७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रतिपक्षीको बहिष्कारपछि गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगन



अ+ अ-

कास्की । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेपछि गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पठाएको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र सभामा सुनाएर बैठक स्थगन गरिएको हो । प्रतिपक्षी बेञ्च खाली भएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले छ मिनेटमै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गर्नुभएको हो ।

बैठकमा बिनाविभागीयमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभा सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित नभएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको सभामुखले सभामा जानकारी गराउनुभयो ।

यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक अन्य दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश भएकामा सरकारले अधिवेशन बोलाउनु गैरकानुनी भएकाले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कारको निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले सरकार गठन र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिनु असंवैधानिक भन्दै सभामुखलाई पत्र बुझाएको थियो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक र अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आह्वान गरिने प्रदेशसभाको कुनै पनि बैठकमा आफ्नो दलका सदस्यहरु सहभागी नहुने बताउनुभयो ।

“सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्नु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्परा विपरीत हुने भएकाले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नगर्नरनगराउन अनुरोध गरेका हौँ,” न्यौपानेले भन्नुभयो । रासस