११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस सुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार भएको तर्क गरेका छन् ।

सरकारी तर्फबाट बहस गर्दै खरेलले बहसका क्रममा सोधे, ‘अहिले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग दल देखाउन सकिन्छ ?’ शुरूमा सरकार गठनका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार धारा ७६ (२) बनेको भए पनि पार्टी एकीकरणपछि सरकार ७६ (१) अनुसार रहेको सरकारी तर्क छ ।

धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

‘संसदमा बहुमतको सरकार बनाउन अलग–अलग दल देखाउन सक्ने अवस्था छ ? छैन भने बहुमतको अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । संसदीय प्रणालीले चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ,’ उनले भने, ‘संसदको ६४ प्रतिशत समर्थन प्रधानमन्त्रीसँग छ । यस्तोमा अर्को सरकार बन्ने उपाय कहाँ छ ?’