२३ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको साविक थिर्पु गाविसमा सञ्चालित थोपा सिँचाइ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्मा र सव इन्जिनीयर माधवकुमार काफ्लेविरुद्ध रु १३ लाख ७४ हजार नौ सय ९१ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नं ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष पटकबहादुर बम र वडा सचिव जानकीकुमारी शाही विरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ । मूलखोला थोपा सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनराज शाही, सचिव लोकेन्द्र बम र कोषाध्यक्ष मोतिसुरा रोकाय विरुद्ध पनि बिगो बमोजिम समान बिगो माग दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले आजै कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख निलकण्ठ पोखरेल, पकवादी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिलाल खनालसहित आठजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुलाई कृषि निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान रकममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।

आयोगले निमित्त कार्यालय प्रमुख खनालविरुद्ध रु २८ लाख, ३७ हजार दुई सय १७ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । कृषि इन्जिनीयर विश्वनाथ पौडेल, कृषि विकास अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराई, पकवादी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिलाल खनाल, उपाध्यक्ष हेमा पौडेल तिमिल्सिना, सचिव परशुराम खनाल, कोषाध्यक्ष उमा श्रेष्ठ र गल्याङ नगरपालिका–३ श्रीप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि रु २८ लाख ३७ हजार दुई सय १७ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । आरोपीलाई कैद सजायको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।