६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई एक हप्ताभित्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ: मन्त्री गिरी



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक हप्ता भित्रमा टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले सो विधेयकलाई एक हप्ताभित्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले संसदको हिउँदे अधिवेशनको समय धेरै बाँकी नरहेको भन्दै चालु हिउँदे अधिवेशनमै समितिले विधेयकलाई पारित गरेर संसदमा पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एक हप्ताभित्र पारित गर्नेगरी तिब्रताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चालु अधिवेशनमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पुर्‍याउन सके राम्रो उपलब्धि हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मैले यसभन्दा अगाडीको बैठकमा पनि माननीयज्यूहरुलाई आग्रह गरेको थिएँ, संसदको यो हिउँदे अधिवेशनको धेरै समयावधि सायद छैन । यसबिचमा हामीले कम्तिमा पनि यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंग्याएर ऐनको रुपमा अगाडी बढाउनको निम्ति सक्यौँ भने राम्रो उपलब्धि हुनसक्छ भन्ने लागेको छ । हामीसँग धेरै समय छैन । जसले गर्दाखेरी हामी तिब्रताका साथ काम गर्नुपर्ने छ र आउँने एक हप्ताभित्र यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने छ र संसदमा प्रतिवेदन बुझाउने स्थितिमा हामी जान सक्यौँ भने राम्रो उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उहाँले छलफलका क्रममा सांसदहरुले राखेको सुझावहरुको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर धारणा तय गर्ने बताउनु भयो । विधेयकको सम्बन्धमा बाँकी रहेका छलफलहरुमा सम्बन्धित मन्त्री बसेर छलफल अगाडी बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।