१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

दुर्गम क्षेत्रका जनताले नुन नपाएको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुको गुनासो



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले दुर्गम क्षेत्रका जनताले नुन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनीहरुले मुगुमा नुन भन्दा पनि सुन महंगो भएको, तराईमा आगलागि बढ्ने मौसम शुरु भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बच्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद सरस्वती सुब्बाले भूमिहिन दलितलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद सुब्बाले भन्नु भयो, ‘भूमिहिन दलितलाई कानून बमोजिम जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित गरिएका १४ वटा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलित भूमिहिनको अधिकार सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सोही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा भूमि सम्बन्धि ऐन आठौं संशोधन भयो । भूमिहिनहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा लेखियो । राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

सांसद विना लामाले मुगुको तत्काल नुनको आवश्यकता व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले दुर्गम क्षेत्रका नुन सुन भन्दा पनि महंगो हुनुको कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद लामाले भन्नुभयो, ‘दुर्गम भेगका नागरिकका लागि सुन भन्दा पनि नुन महंगो भइरहेको छ । किन ? हिमाली जिल्ला मुगुका नागरिकले नुन नपाएको गुनासोहरु आईरहेको छ । स्थानीय गाउँपालिकामा ३ वटा नुनको डिपोहरु छन् । तर त्यहाँ नुन पाइँदैन । घण्टौ हिँडेर सदरमुकाम जान्छन् तापनि । नागरिकताको फोटोकपी बुझाएपछि केही नुन पाईन्छ । त्यो नपाउन पनि सकिन्छ । मुगुमा तुरुन्त नुनको व्यवस्था गरियोस् ।’

बैठकमा तराईमा आगलागि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै निभाउनका लागि आवश्यक टोलीसहितको दमकलको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेका छन् । सांसद विनिताकुमारी सिंहले सरकारसँग सो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सिरहाको इटाटारमा दुई वटा घरमा आगलागि भएको उल्लेख गर्दै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘सिरहाको इटाटार वडा नम्बर ४ मा बस्ने रसुल खाँन र प्रविण खातुनको घरमा शुक्रवार राति करिव १२ बजेतिर आगलागिको कारण लाखौंको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि सरकारसँग अनुरोध गर्दछु । विशेष गरी तपाई मधेसमा अत्याधिक गर्मी र हावाहुरीको कारण आगलागि भएर प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दछ । यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम र प्रत्येक स्थानीय तहमा फायर फाईटिङ टोली र दमकलको व्यवस्था गराउनका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले पूर्ण रुपमा अशक्त नागरिकका लागि सहयोगी उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाई नगर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद वाग्लेले भन्नुभयो, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुलगायतका देशभरका पूर्ण अशक्त र अति सशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवीय आवश्यक्ताबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ । अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि नियमावली २०७७ को यस श्रेणीको व्यक्तिलाई सरकारले सामूदायिक सहायता सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने, जस अन्तर्गत व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भएपनि दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर अरुको सहयोग लिनुपर्ने पीडाको सम्बोधन गर्नमा कहीँ न कहीँ ग्याप देखिएको छ । कानूनमा उल्लेख अधिकार उपयोग गर्न पनि धर्ना नै बस्नुपर्ने स्थिति सृजना भएकाले आवश्यक वित्तिय र व्यवस्थापकीय प्रवन्धतर्फ सरकारको पहल होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद वाग्लेले अरुको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको लागि आवश्यक वित्तीय र अन्य प्रवन्ध गर्ने काममा सरकारले उचित ध्यान दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।