११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

यातायात व्यवसायलाई प्रविधिमैंत्री बनाउन्छु : मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यातायात व्यवसायलाई प्रविधिमैंत्री बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री गुरुङले ट्याक्सी, बस, कारलगायतका सार्वजनिक सवारी साधन संचालनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन यातायातको क्षेत्रलाई प्रविधिमैंत्री बनाउन लागिपर्ने बताउनु भएको हो । सोमबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका पदाधिकारीसँगको सामूहिक भेटमा उहाँले ग्राहकलाई ठगिन नदिन तथा सडक जामलगायतका समस्या नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि यातायात व्यवसायलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढनुुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नु भयो । 

त्यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सवारी साधनहरुको संचालन र व्यवस्थापन गर्न सवारी चालकहरुलाई आग्रह समेत गर्नु  भयो । उहाँले सामाजिक सेवाको भावना अनुसार विरामीहरुलाई निःशुुल्क सेवा दिन पनि सवारी चालकहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यता समाजका अध्यक्ष पूूर्णलाल मोक्तानले जथाभावी भाडा असुली गरिरहेका तथा ऐन विपरित संचालनका आएका निजी कार, भ्यान, जीपको अनुुगमन गरी कार्वाही गर्न माग गर्नु भएको थियो । जवाफमा मन्त्री गुरुङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् यातायात ऐन प्रतिकूल हुने गरी संचालनका आएका सवारी साधनहरुको व्यवस्थापनमा लागिपर्ने बताउनु भएको थियो । 

भेटमा समाजले समय सापेक्ष सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादरमा समायोजन गर्न, चालक तथा चालक मजदुरुहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका १४ बुुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र मन्त्री गुरुङलाई बुुझाएको थियो ।