६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारबाट ललितपुरमा शुरु भएको महिला न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्वको विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय संख्यामा मात्र नभइ मानव अधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभुति गर्ने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण भएको बतउनु भयो । उहाँले न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताले न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शीता र न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका लगायत न्याय क्षेत्रमा महिलाहरुको सारभुत प्रतिनिधित्वको अपरिहार्यको विषयमा कसैको विमति हुन सक्दैन । मानव अधिकार घोषणापत्र लगायत सो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले समेत यसको आवश्यकता र अपरिहार्यताको बारेमा उजागर गरेको पाइन्छ । साथै यो विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।

न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय संख्यामा मात्र होइन, यो मानव अधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिवद्धता हो भन्ने मलाई लाग्दछ । न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभुति गर्दछ । जसबाट आम नागरिकले न्यायिक कामकारबाहीमा समानताको अनुभुति गर्न सक्दछन् । न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण हो । यसबाट न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शीता र न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्दछ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानून व्यवसायमा महिला कानून व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएको बताउनु भयो । कानून विषयको अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्या पछिल्लो समयमा उत्साहवद्र्धक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबैको प्रयास र प्रतिवद्धताबाट नै न्यायपालिका अहिले स्वभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनु नागरिकको चाहना रहेको बताउनु भयो ।