१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने राप्रपाको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने, विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश सरकारमा पनि तत्त्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरेका छ ।

फागुन २६, २७ र २८ गते तीन दिन केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।

बैठले राष्ट्रिय राजनीतीमा केन्द्रीय स्तरमा हुने निर्णय प्रदेशस्तरमा हुनु, गरिनु उपयुत्त होईन यो दृष्टिकोणलाई हाल कोसी प्रदेशको सभामुखको चुनावमा उपेक्षा भएको ले भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिने निर्णय भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले  इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको र बझाङमा हुने प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले गरेका निर्णयहरु-

-राप्रपाले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे माग पूरा गराउन जनदबाव सिर्जना गर्न चैत १६ गते काठमाण्डौंमा जनप्रदर्शन गर्ने पार्टीको पूर्ववत निर्णय रहेकोमा एसईइ परिक्षाको समय र लाखौं विद्यार्थी, अभिभावकको असुविधा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइ काठमाण्डौं केन्द्रीत जनप्रदर्शनको मिति परिवर्तन गर्ने र चैत २७ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै पार्टीले गर्न लागेको बृहत जनप्रदर्शनको स्वरूप तय गर्न पार्टीका बरिष्ठ नेता उपाध्यक्षहरू र सबै उपाध्यक्षहरु रहने गरी समिति गठन गर्ने र सो समितिले तीन दिनभित्र अध्यक्षलाई प्रतिवेदन दिने निर्णय गरिएको छ।

-राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने, विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सरकारमा पनि तत्त्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ।

-राष्ट्रिय राजनीतीमा केन्द्रीय स्तरमा हुने निर्णय प्रदेशस्तरमा हुनु, गरिनु उपयुत्त होईन यो दृष्टिकोणलाई हाल कोसी प्रदेशको सभामुखको चुनावमा उपेक्षा भएको छ। भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिने निर्णय भएको छ।

-फागुन २७ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठकका क्रममा खानाका लागि बैठक स्थगन गरेको समयमा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठमाथि अप्रत्यासित रुपमा भएको आक्रमण आपत्तिजनक र निन्दनीय भएको ठहर गर्दै आक्रमणप्रति बैठक गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछ। तत्काल सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो, घटनास्थलमा देखिएका नेता र पीडित समेतबाट जानकारी लिएर थप अनुसन्धान समेत गरि ४८ घण्टा भित्र अनुशासनको अधिकतम कारवाहीका लागि पेश गर्न केन्द्रिय अनुशासन समितिमा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठको निवेदन पठाईनेछ। अनुशासन समितिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको छ। अन्य कानुनी कारवाहीका लागि पिडित डा. श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुहुनेछ।

-इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको र बझाङमा हुने प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ। साथै, उम्मेदवार छनौटका लागि सम्बन्धित प्रदेशका अध्यक्षले सम्बन्धित जिल्लाको अध्यक्षसंग समन्वय गरि उम्मेदवार सिफारिश गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ।

-चालिस वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्यलाई कार्यसम्पादन समितिमा र चालिस वर्ष मुनिकालाई खुला रुपमा केन्द्रीय सदस्यमा चयन गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रबीन्द्र मिश्र नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको आधारलाई परिमार्जन सहित स्वीकृत गरिएको छ। साथै, खुला केन्द्रीय सदस्य छनौट गर्न वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा डा. गीताभक्त जोशी र डा. जयन्तनाथ खनाल सदस्य रहने समिति गठन गरिएको छ।

-पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि पार्टीका केन्द्रीय सम्पादन समितिका सदस्य श्री तोरण बहादुर गुरुङलाई निर्वाचन समितिको अध्यक्ष तोक्ने र सदस्यको हकमा पछि अध्यक्षले मनोनयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ।

-राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर्स संगठनको भेलाले इन्जिनीयर अमित ढुंगानाको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यसमितिलाई मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

-नविन राप्रपा कार्ययोजना २०८० को म्याद २०८० चैत्रसम्म रहेकोमा पार्टीको आन्दोलनका कारण भूगोल केन्द्रीत जिम्मेवारीमा रहेका सदस्यहरु आन्दोलनको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीको म्याद २०८१ असारसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

-पार्टीको अनुशासन उल्लंघन सम्बन्धमा परेका उजुरीहरुमाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट प्राप्त सिफारिशहरुमध्ये बाँके र शंखरापुर नगर कार्यसमिति बाहेकका विषयमा समितिको सिफारिस अनुसार गर्ने, बाँके तथा शंखरापुरको हकमा बरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र बागमती प्रदेश अध्यक्ष बिक्रम बहादुर थापालाई शंखरापुर र बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदिपकुमार उदयलाई बाँकेको समस्या समाधानका लागि एकपटक मेलमिलापको प्रयास गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। गत आमनिर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा क्रमशः प्रदिप शाह र अर्जुनजंग शाहले पार्टीको निर्णय विपरित उम्मेदवारी दिई पार्टी अनुशासन उल्लघंन गरेकाले एक वर्षका लागि पार्टीबाट निश्कासन गर्ने। तर, निजहरूले आत्मालोचना सहित पार्टीमा फर्किन चाहे साधारण सदस्यता लिई पार्टीमा प्रवेश गर्नसक्ने निर्णय गरिएको छ ।

-मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारवाहीका कारण समस्यामा परेका ऋणी तथा वचतकर्ताहरुको समस्या समाधानका लागि भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गराउँदछ।

-रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्ताको व्यवस्थाका लागि कुटनैतिक पहल गर्न, युद्धका क्रममा ज्यान गुमाउन पुगेकाहरुको शव ल्याउन आवश्यक पहल गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नेपाल सरकारसंग राप्रपा माग गर्दछ।

-दुग्ध किसान तथा उखु किसानको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछ।

-सुन तस्करीमा पुर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन र उनका छोरा जितेन्द्र पुनको संलग्नता सम्बन्धि भिडियो सन्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको विषयमा छानबिन गरि तत्काल कानुनी कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउन राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ।