२० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सरकारले एसईई विद्यार्थीलाई स्थानान्तरणको सुविधा दिने



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक  शिक्षा  परीक्षा (एसईई)का विद्यार्थीलाई स्थानान्तरणको सुविधा दिने भएको छ । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित  भई  विद्यार्थी  अध्ययनका क्रममा  अन्य  जिल्लामा  पुगेको  हुन सक्ने भन्दै सरकारले एक पटकका लागि स्थानान्तरणको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले शिक्षा नियमावलीमा  आवश्यक  संशोधन गरी  स्थानान्तरणको  सुविधा  दिने प्रावधान समावेश गरिएको जानकारी दिए । 

सरकारको  यो  निर्णयसँगै  अब विद्यालय  परिवर्तन  गरी  अध्ययन गरेका कक्षा १० का विद्यार्थीले सोही विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउने छन् । विगतमा  विद्यार्थी  स्थानान्तरण  गरी परीक्षा  दिने  र  त्यसकै  माध्यमबाट परीक्षा उत्तीर्ण गराउने गतिविधि बढेपछि सरकारले  कक्षा  १०  मा  अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरणमा रोक लगाएको थियो । नियमावली  संशोधन  गरी राजपत्रमा  छपाइका  लागिसमेत पठाइसकिएको जनाइएको छ । 

सरकारको  यो  निर्णयसँगै  एसईईमा विद्यार्थीले परीक्षा छाड्ने दर कम हुने अनुमान  गरिएको  छ ।  विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन सहज होस्  भनेर  नै  यस  खालको  प्रबन्ध गरिएको हो । सरकारले  शिक्षा  नियमावलीमा नै  संशोधन  गरी  कोरोना  भाइरस जस्ता सङ्क्रमण भएको अवस्थामा भने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरणको सुविधा  दिने  सक्ने  निर्णय  गरिएको शिक्षा  प्रवक्ता  शर्माले  बताए । 

उनले भने, “स्थानान्तरण एक पटकका लागि मात्रै हो तर आगामी वर्ष  पनि  कोरोना  जस्तै  सङ्क्रमण भएको अवस्थामा भने यस खालको प्रबन्ध गर्न सक्ने बाटोसमेत नियमावलीले खोलिदिएको छ ।” गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।