१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सुशासनका क्षेत्रमा प्रश्न उठाउँदै संसद्मा प्रतिपक्षको विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा देखिएका समस्याबारे आवाज उठाउँदै ती मुद्दाहरु सम्बोधन नगरे सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बैठक आरम्भ हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले उठेर बोल्न समय मागेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सो पार्टीका सांसद रघुजी पन्तलाई समय दिनुभयो ।

नेता पन्तले सरकारमा रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छानबिन गरेर बयान लिइरहेका समयमा मन्त्री बस्नेतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । एमालेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको सन्दर्भ उठाउँदै यस्तो अहिले त्यस्तो नदेखिएमा त्यस्तो सैह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

सांसद पन्तले बालकुमारीमा गोली प्रहारबाट मारिएका दुई युवाको हत्याको घटनामा छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको पनि गुनासो गर्नुभयो । उहाँले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्याक्याल लामाले सरकारी जग्गा विवादितरुपमा भाडामा दिने निर्णय गरेकामा पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पनि बालकुमारी घटनाका दोषीलाई कारबाही नहुने भने यस्ता काम कायम रहेमा संसद् र सडकमा आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितहरु पुन:काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुकमा अनियमितता, बेरुजु र दण्डहीनता बढेको उल्लेख गर्दै संसदीय व्यवस्थामाथि नै समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस