६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको ‘गफै बढी’



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा उपकुलपति नियुक्तिमा विलम्ब हुँदै जाँदा दलहरूबीच भागबण्डा नमिलेको अड्कलबाजी सरोकारवालाले गर्न थालेका छन्। त्रिविमा कात्तिक १७ गतेपछि उपकुलपति पद खाली छ। निमित्त उपकुलपतिको भरमा त्रिवि छ।

उपकुलपति मात्र होइन, त्रिविमा रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका सदस्यको पद पनि रिक्त छ। शिक्षाध्यक्षले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका छन्। लामो समयसम्म त्रिवि निमित्तका भरमा चल्नुपर्दा शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यवधान भएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले भने विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउन हरेक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाटै गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताबमोजिम त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुपति नियुक्त गर्न छनोट एवं सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। समितिले खुला रूपमा आवेदन मागेको छ र प्राप्त आवेदनमाथि छानबिन भइरहेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति अशोक राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न मापदण्ड प्रयोग गरी आवेदकमध्येबाट ‘सर्टलिस्ट’ निकाल्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच मंगलबार मन्त्रालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन मागेको छ। शिक्षामन्त्री राईको संयोजकत्वमा गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले फागुनमा रिक्त हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि खुला रूपमा आवेदन मागेको हो।

यसैगरी फागुन १९ गते रिक्त हुने मध्यपपश्चिमाञ्चल र सुदूरूपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको संयोजकत्वामा छुटाछुटै दुई समिति गठन गरिएको छ।

समिति उपकुलपति छनोट मापदन्ड तयारीमा जुटेको संयोजक अधिकारीले बताए। ‘समितिको बैठक बसेर उपकुलपति छनोट मापदण्ड निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘मापदण्ड तयपछि दुवै विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि खुला रूपमा आवेदन माग गरिनेछ। यही माघ महिनाको अन्त्यसम्म दरखास्त आवह्वान सूचना प्रकाशित हुन्छ।’

त्रिविमा उपकुलपति पदका लागि दुई महिलासहित ४३ जनाको आवेदन परेको छ। ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि पनि मन्त्रालयले आवेदन मागेको छ। त्रिविको हकमा विज्ञहरूले आवेदनउपर अध्ययन गरिरहनु भएको छ,’ शिक्षामन्त्रीका पिए प्रकाश सापकोटाले भने ‘त्रिविको हकमा सर्टलिस्ट गर्ने काम माघ अन्तिम सातासम्म सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि तीनजना उम्मेदवारको नाम कुलपतिसमक्ष समितिले सिफारिस गर्नेछ।’

त्रिविमा उपकुलपतिलगायत पदमा भागबण्डा नमिल्दा नियुक्तिमा विलम्ब भएको प्राध्यापक बताउँछन्। विश्वविद्यालयहरूका उच्च पदमा एकैपटक भागबण्डा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिमा विलम्ब गरिएको एक प्राध्यापकले बताए।

विश्वविद्यालयमा रिक्त हुने पदहरूलाई एउटै डालोमा राखेर भागबन्डा मिलाउन त्रिविमा उपकुलपतिलगायत नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएको निवर्तमान रजिष्ट्रार पेशल दाहाल बताउँछन्। त्रिविको उपकुपति पदका दाबेदार कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध रहेकाले नियुक्ति स्वच्छ हुनेमा आशंका रहेको उनले बताए।

रजिस्ट्रार दाहालको चार वर्षे कार्यकाल पुस ८ गते सकिएको हो। त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बासकोटाको कार्यकाल कात्तिक १७ गते सकिएको थियो। अहिले त्रिविको शिक्षाध्यक्ष पनि निमित्त छन्। कृषिका डिन प्राध्यापक भार्गव धिताललाई निमित्त शिक्षाध्यक्ष तोकिएको छ।

उनी माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन्। त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य पद पनि मंसिर ८ गतेयता रिक्त छ।। फागुन १९ गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद खाली हुँदै छ। निमित्त उपकुलपति भएका शिक्षाध्यक्ष शिवप्रसाद भुसालको कार्यकाल चैत ८ गते सकिँदै छ।

‘हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्र दल र सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन,’ दाहालले भने, ‘त्रिविका उपल्ला पद रिक्त छन्। भागबन्डा मिलाउन अन्य विश्वविद्यालयका पदहरू खाली हुने पर्खाइमा सरकार छ।’

त्रिवि जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवाडा समग्र रूपमा विश्वविद्यालय शिक्षा खस्कनुको मुख्य कारण उच्च शिक्षा विधेयक नआउनुलाई मान्छन्। ‘एउटा प्रधानमन्त्री १३ वटा विश्वविद्यालयसहित १५० भन्दा बढी निकायको अध्यक्ष हुन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय शिक्षा बुझेकै हुँदैन। अनि जुनसुकै पद खाली भए पनि उनलाई के मतलब। निमित्त दिएर उनको के बिग्रिन्छ र रु बिग्रिने भनेको विश्वविद्यालय शिक्षा हो।’ नागरिक दैनिक