२० फाल्गुन २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

यस्ता छन् निर्वाचन आयोगका अबका पाँच रणनीतिहरु



अ+ अ-

काठमडौं । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले पाँच रणनीतिसहित गृहकार्य अघि बढाएको छ ।  अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई आइतबार नै दर्ता गरिसकेको छ । आयोगले अब फैसला कार्यान्वयन गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मंगलबार पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएर गम्भीर छलफल गरेको थियो । बैठकमा पाँच विषयलाई अघि बढाउनेगरी निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बैठकबाट आयोगले नेकपा एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्नको विकल्प रोज्न लगाउँदै पत्र पठाउने, एकताअघिका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने, कट्टेल नेतृत्वको दललाई मार्ग प्रशस्त हुनबाट रोकिएकोमा बधाईसहित आधार दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन चाहेमा पत्र पठाएर फेरि बोलाउने र उपनिर्वाचनपछि नेकपाबाट निर्वाचित भएकाका विषयमा कानुनी परामर्श गर्नेगरी पाँच रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई अब अदालतको फैसलाअनुसार नै कामकारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने जानकारी दिए ।

यस्ता छन् आयोगका पाँच रणनीति

– एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अन्य विकल्प दिने

– एकताअघिका दुवै दललाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने

– ऋषि कट्टेलको दललाई मार्ग प्रशस्त गर्न आधार दिने

– एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन फेरि बोलाउने

– उपनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएका व्यक्तिका विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने

 राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।