७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरू



अ+ अ-

काठमाडौँ । यही माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सोमबार रातिदेखि मौन अवधि सुरू भएको छ । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार मध्यरातिदेखि प्रचारप्रसार निषेध गरिएको जानकारी दिएको छ ।

मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी तथा मस्तिष्क मन्थनलगायतका कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।

मौन अवधि शुरू भएपछि कुनै पनि दल, उम्मेदवार भएका व्यक्ति, नागरिक समाज, मतदाता तथा सञ्चारमाध्यमहरूले समेत चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ ।

मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलका भ्रातृ संगठन तथा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन नहुने आयोगले बताएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान यही माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ ।

६ वर्षे कार्यकाल सकेर रिक्त हुन लागेका १९ जना सदस्यको ठाउँमा निर्वाचन हुन लागेको हो । २० जनाको कार्यकाल सकिए पनि एक जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।