काठमाडौं । नेपाल सरकारले उखु किसानहरुको उखु विक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालिन समाधान निकालेको बताएको छ । उखु किसानको समस्या सरकारको काम, कारबाही र प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ ।
सरकारले भुक्तानीको लागि ब्यवसायीहरुलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसै बिचमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा आर्यलले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दिर्घकालिन समाधान(फेरी नदोहोरिने गरी) निकालेको दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा÷सुविधा, अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको बताउनुभयो । न्यूज एजेन्सीसँगको सम्वादमा मन्त्री अर्यालले किसानहरुको भुक्तानी बक्यौता ८५ प्रतिशत भइसकेको दाबी गर्नुभयो । कृषि मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब २ करोड रुपैँया समेत किसानको खातामा गएको बताउनुभयो । किसानहरुले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने दाबी मन्त्री अर्यालले गर्नुभयो । किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ ।
यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्र राष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडी बढाइ सकेको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । यसैगरि कृषि मन्त्रालयले नार्क मार्फत उखु उत्पादन हुने १२ वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको बताउनुभयो । सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार ब्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो ।
