८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

एनसेलबारे प्रधानमन्त्री: कानुन विपरीत रहेछ भने हदैसम्मको कारबाही हुन्छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री स्वाभाविक नभएको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा कहिँ न कहिँ गडबडी भएको आशंका गर्नुभएको छ । नेपालको कानुन विपरीत भए हदैसम्मको कारबाहि हुने बताउदै उहाँले भन्नुभयो, ‘म कोप सम्मेलनका लागि दुबईमा भएको बेला एनसेल शेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद बिक्रीको कुरा सुने । भोलिपल्टै म नेपाल फर्किएर मुख्य सचिवलाई बोलाएर हाम्रो ऐन कानुन अनुसार, हाम्रो कर कानुन अनुसार ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा विज्ञप्ति जारी गराए । मैले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएँ ।’

‘यसबारे अध्ययनका लागि १ महिनाको समय दिएर टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको र समितिले काम थालिसकेको छ । समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतका निकायबाट सम्पूर्ण विवरण मागेर काम थालेको छ । यसमा केही न केही भएको छ भनेर नै छानबिन समिति बनाएको हो । नेपालको कानुन विपरीत केहि भएको रहेछ भने हदैसम्मको कारबाही गर्नेछौ ।’

एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको मलेसियाको आजियटा कम्पनीले हालै गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको घोषणा गरेको थियो ।

कम्पनी खरिद बिक्रीको निर्णय सार्वजनिक भएपछि यो कारोबार आकस्मिक र अविश्वसनीय रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।