९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्मेलन भारतमा सम्पन्न : नेपालका प्रधानन्यायाधीशसहित सहभागी



अ+ अ-

काठमाडौँ : कानुनी सहायता सम्बन्धमा विश्वका करिब ५० देशका प्रतिनिधि र १७ देशका प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, न्यायाधीश तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाका प्रतिनिधिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको दिल्लीमा यही मङ्सिर ११ र १२ गते (नोभेम्बर २७ र २८ गते सम्पन्न भएको छ ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त सम्मेलनबाट कानुनी सहायतासम्बन्धमा दिल्ली घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल, बारका महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, सहरजिष्ट्रार विमल पौडेल पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश फुयालले भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा डिवाइ चन्द्रचुडसँग उहाँको निवासमा मङ्गलबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । शिष्टचार भेटमा नेपाल र भारतबीच कानुन तथा न्यायका क्षेत्रमा ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भारतका प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो । भारतका प्रधानन्यायाधीशले उक्त निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।

यसैबीच, हिजाे भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुँडको अनुरोधमा भारतको प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश फुयाललाई राखी मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता केके भेनु गोपाल र महान्यायाधिवक्ता वेङ्कट रमणीले बहस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई संवैधानिक बेञ्चमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । नेपालका न्यायाधीशहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाललाई पहिलोपटक संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुने अवसर मिलेको हो । भेटका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुँडले नेपालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाललाई भारतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकमा परिचय गराउनुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा सहभागी भएलगत्तै न्यायाधीश फुयालले भारतको सर्वोच्च अदालतका कानुन व्यवसायीसँग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो । अन्तक्र्रियामा नेपाल भारतबीचमा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा ठूलो सङ्ख्यामा कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।

त्यस्तै, न्यायाधीश फुयालले भारतका महान्यायाधिवक्तासँग शिष्टाचार भेट गरी नेपाल भारतका बीचमा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा थप छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ हिजै स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ ।