९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नको लागि ऐन संशोधन हुन्छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुकुम्वासी समस्या हल गर्नका लागि एक हप्ताभित्र ऐन संशोधन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टीको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नेगरी पुराना ऐनहरु संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले सुकुम्वासी स्ववासी,अव्यवस्थित बसोवासी र उनीहरुको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको उल्लेख गर्दै पुराना ऐनहरु संशोधन गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले वन ऐन संशोधनपछि एउटा ठूलो क्रान्ति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो एउटा ठूलो कुरा गरिएको छ । १ हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । हेर्नुहोला गरिन्छ । सुकुम्वासी स्ववासी,अव्यवस्थित बसोवासी, उनीहरुको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ । कतिपय २०२९ सालका ऐनहरु छन् । त्यसले सब रोकेर बसेको छ । मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने । स्कुलको अघि एउटा रुख रहेछ, त्यो रुख वनमा परेको रहेछ ।’

‘वनको नाममा रहेछ त्यो रुख । त्यो रुख ढलेर एउटा विद्यार्थी मर्‍यो, तर त्यो रुख काट्न वनले अनुमति दिएन । स्कुलको कम्पाउण्डमा । भनेपछि हाम्रा ऐन कस्ता खालका छन् । विकास, निर्माण, जनता भन्दा पनि अरु नै केही कुरालाई महत्व दिनेछन् । त्यसलाई बदल्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ । त्यो ऐन संशोधन पछि लालपूर्जा वितरण गर्ने काम वा वनले रोकेका विकास निर्माणका काम सबै खुल्छन् । त्यो खुल्ने बित्तिकै एउटा ठूलो क्रान्ति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर यसको निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म राम्रा कामहरु भएको बताउँदै अझै राम्रा कामका लागि प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।