९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नेपालमा कार्वन उत्सर्जन शुन्य बनाउन कुनै चुनौति छैन: मन्त्री महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालमा कार्वन उत्सर्जन शुन्य बनाउन कुनै चुनौति नरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताउनुभएको हो । कार्वन उत्सर्जन कम गर्न नेपालको ४५ प्रतिशत वन जङ्गल बनाएको विषयलाई विश्वले प्रशंशा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण गर्न अक्सिजन धेरै उत्पादन गर्ने र कार्वन उत्सर्जन कम गर्नको लागि ४५ प्रतिशत भू–भाग जङ्गलका रुपमा स्थापित गरिरहेको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री महतले कार्वन उत्सर्जन कम गर्न सवारीसाधनहरु समेत विद्युतीयमा परिमार्जन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शुन्य कार्वन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यमा विश्वले कुनै शंका नराख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारण भोगिरहेको समस्या कार्वन उत्सर्जन शुन्य बनाउँदैमा मुक्त नहुने भन्दै अन्य विकसित देशले पनि पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकशित देशले उत्सर्जन गरेको कार्वनको कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोगिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले नेपालका हिमालहरुको हिउँ पग्लिएको नेपालले कार्वन उत्सर्जन गरेको कारणले नभएर अन्य देशको कारणले भएको भन्दै विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्युनिकरण गर्नको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको लागि विभिन्न फण्डहरुबाट पाउनुपर्ने सबै सहयोग नेपालले पनि पाउनुपर्ने माग कोप सम्मेलनमा राखिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको ४५ प्रतिशत जमिनमा जङ्गल स्थापित गरिसकेका छौं । सन् १९९० देखि ३० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४५ प्रतिशत पुर्‍याएका छौं । नेपालले अक्सिजन धेरै उत्पादन गर्ने र कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने काम गरिरहेका छौं । यसलाई विश्वले प्रशंसा गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको जलवायु सम्बन्धि चुनौति भनेको कार्वन उत्सर्जन शुन्यमा बनाउन सक्छ की सक्दैन भन्ने होइन । त्यो नेपालले गर्दैछौं । त्यो नेपालले गर्छ । नेपालले एक्सनबाट नै बताइसकेका छौं । कार्वन उत्सर्जन कम गर्न सवारीसाधनहरु समेत विद्युतीयमा परिमार्जन भइरहेका छन् । अहिले विद्युतीय सवारी साधनहरुको माग उच्च छ । त्यसैले नेपालले राखेको सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य कुनै शंका छैन । नेपालले एक्सन र तथ्याङ्कबाट प्रमाणित गर्छ । तर नेपालले कार्वन उत्सर्जन शुन्य बनाउँदैमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको छ । त्यसमा नेपालले कार्वन उत्सर्जन शुन्य बनाउँदैमा जलवायु परिर्वतनको प्रभावबाट नेपाल मुक्त हुन्छ ? हुँदैन । त्यसको लागि धेरै कार्वन उत्सर्जन गरी रहेका छन् ।’

‘उनीहरुले त्यो पूरा गर्नुपर्छ । त्यो हामी पूरा गर्न सक्छौं र गछौं । अरु देशले पनि प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्छ । विकसित देशले उत्सर्जन गरेको कार्वनबाट नेपालले भोगि रहेको छ । नेपालका हिमालहरुको हिउ पग्लिएको नेपालले कार्वन उत्सर्जन गरेको कारणले नभएर अन्य देशको कारणले हो । विकशित मुलुकहरुले जलवायु परिर्वतनले पारेको असर न्युनिकरण गर्नको लागि सहयोग चाहियो । नेपालका ठूला आयोजनाहरुको लागत कस्ट बढ्ने गरेको छ । त्यो बढेको कस्ट व्यहोर्ने की न व्यहोर्ने ? नेपालमा जलवायु परिर्वतनले पारेको असर न्युनिकरण गर्ने डोनर एजेन्सीहरुबाट सहयोग लिएर नेपालमा रिपोर्ट मात्रै प्रश्तुत गर्ने भन्दा पनि अब यकिन कार्यक्रम ल्याउनपर्छ । जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालले जलवायु परिर्वतनको ठूलो असर भोगि रहेको छ नेपालको माग वास्तविक हो भन्ने कुरा कोपमा राखिदिनु पर्छ । सन् २०३० भित्र हाम्रा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछौँ ।’

उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्युनिकरण गर्ने डोनर एजेन्सीहरुबाट सहयोग लिएर नेपालमा रिपोर्ट मात्रै प्रश्तुत गर्ने भन्दा पनि कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सन् २०३० भित्र नेपालको कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने गरी नेपालमा जलविद्युतमा लगानी भइरहेको बताउनु भयो ।