९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कानून समितिमा दुई उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए



अ+ अ-

काठमाडौँ । सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा ४ वटा विषयलाई थप छलफल गर्नुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ । समिति सभापति विमला सुवेदीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गरेको छ । सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिमा भोलि(बुधवार) थप छलफल गरी पारित गरेर आगामी संसद बैठकमा पठाइने पनि समिति सभापति सुवेदीले बताउनु भयो ।