६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

पूर्वप्रधानमन्त्री/पूर्वसभामुखहरुले संसदमा बोल्ने समयबारे विचार गर्नुपर्छ: चित्रबहादुर केसी



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदमा बोल्न दिने समयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिव २ घण्टा सम्बोधन गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखहरुलाई जति मन लाग्यो, त्यति समय बोल्न पाउने व्यवस्था गर्न नहुने बताउनु भयो । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले ओलीले दुई घण्टा संसदमा सम्बोधन गर्दा के नै नयाँ कुरा आयो र ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले अपराधीहरुलाई पनि आममाफी दिने काम गरेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई, पूर्वसभामुखहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति बोल्न दिन मिल्छ ? अरु सबै त्यही सुन्न मात्रै आएको हो ? दुई घण्टा बोल्दाखेरी नयाँ कुरा के नै आयो उहाँको ? त्यसकारण यसमा चाँही विचार गर्नु पर्छ । मेरो यो एउटा कुरा । दोस्रो कुरा, राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा, संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी मुद्दा लागेका अपराधीहरुलाई जुन मिनाहा दिने काम भयो, यो अत्यन्तै गलत काम छ । यो राजनीतिक पार्टीहरुको, सत्ताधारीहरुको सिफारिसमा जे सिफारिस आउँछ, त्यो मैले मान्नु पर्छ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले विवशता प्रकट गर्नुभएको छ ।’

‘यदि कार्यकारीले सिफारिस गरेर हरेक प्रकारका ज्यानमाराहरु, अपराधीहरुले छुट पाउने हो भने न्याय पालिका किन चाहियो र ? अव अर्को कुरा न्याय क्षेत्रको गति भन्नुस्त । १५ जना न्यायाधीश हुनका लागि जाँच दिएको रे । एक जना पास भएको । अरु फेल भएका । तीनै फेल भएकालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने रे । हेर्नुस्त ? यो लाजमर्नु । के भन्छ दुनियाँले ? यही हो लोकतन्त्र ? यही हो प्रजातन्त्र ? जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरुलाई न्यायालयले सर्वश्वसहित जन्मकैद गरेपछि कार्यकारीले सिफारिस गरेपछि उसले छुट पाउने । यही हो लोकतन्त्र, यही हो गणतन्त्र ? ’

अध्यक्ष केसीले जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई पनि सरकारको सिफारिसमा कैद मिनाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो विषय भएको बताउनु भयो ।