गण्डकी । गत बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नको उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो ।
प्रदेशसभा बैठकलाई गएको बुधबार भएको सम्बोधनपछि त्यसमा आधारित भएर मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्यले प्रश्न गर्नुभएको थियो र उहाँले प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिनुुभएको थियो । प्रश्न गण्डकी प्रदेश क्षेत्रका थिए र अधिकांश विकास निर्माण एवं प्रदेशको चासोका विषयहरू नै थिए ।
गण्डकी प्रदेशसभाको यो कार्यकाल दोस्रो हो । यसअघि अघिल्लो प्रदेशसभामा यसरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रदेशसभाका सदस्यको सवालजवाफ अर्थात् प्रश्नोत्तर हुने गरेको थिएन । प्रदेशसभा नियमावली, २०८० मा भएको प्रावधानअनुसार बुधबार विभिन्न नौ जना सदस्यले राखेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिनुुभएको हो । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि अब सङ्घीय संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदले गर्ने गरेको सवाल–जवाफको अभ्यास मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यका बीचमा पनि सुरु भएको हो ।
उक्त नियमावलीको परिच्छेद ९ मा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको ५६ मा मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले सामान्यतया प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । यस नियमअन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १० जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बुधबार प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठक, देवका पहारी, भक्तबहादुर कुँवर, भीमबहादुर कार्की, यशोदा रिमाल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, सीताकुुमारी सुन्दास, गोविन्दबहादुर नेपाली र पद्मा जिसी गरी नौ जनाले विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रश्न गर्नुुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनमाथि पहिलो प्रश्न गर्दै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठकले कालीगण्डकीमाथि उत्खनन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्राम शिलालाई गैरकानुनीरूपले लैजाने काम पनि रोक्न आग्रह गर्नुभयो । आफूले विगतदेखि नै बागलुङ र पर्वत जिल्लाका प्रहरी तथा प्रशासनलाई कालीकण्डकी नदीको दोहनजस्तो गैरकानुनी काम रोक्न बारम्बार आग्रह गरेको तर पनि प्रशासन र सरोकारवालाले त्यसमा ध्यान नदिने गरेकाले प्रदेशसभाको ध्यान त्यसतर्फ तत्कालै जानुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
उक्त प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसरी दिनुभएको थियो, “कालीगण्डकीको अवैध उत्खनन भयो । यो अवैध छ । स्टेअडर छ । अवैध उत्खनन भए रोक्छौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुुभयो, “जे भूूगर्भविद्हरूले अध्ययनमा देखाउनुुभएको छ । मानवबस्तीलाई जोगाउन समस्याको समाधान गर्न सरकार तयार छ ।”
प्रदेशसभा नियमावली, २०८० मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गण्डकी प्रदेशसभामा प्रश्नोत्तरको अभ्यास सुरु भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल बताउनुुहुन्छ । नियमावलीको परिच्छेद ८ मा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि प्रश्न दर्ता गर्न सकिने र त्यस्तो प्रश्न संविधान तथा प्रचलित कानुनको भावना एवं संसदीय मर्यादा एवं अभ्यासको प्रतिकूल हुन नहुने नियमावलीमा भनिएको छ ।
नियमावलीको नियम ४८ मा प्रश्न गर्न नपाइने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार संविधान वा प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, स्वभावत: गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हितविपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही, सभा वा कुनै समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै चालु अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषय, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम आदि भएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने भनिएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउन यो अभ्यास महत्त्वपूर्ण भएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । यो व्यवस्थासँगै प्रदेशसभामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषय एवं सम्बोधनमाथि प्रश्न गर्न सकिने र त्यसको सम्बन्धित मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने परिपाटी थालनी भएको छ ।
सरकार मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीसँग गरिने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरले प्रदेशसभाको गरिमालाई अझै उचो बनाउने प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद पाठक बताउनुहुन्छ । यो दोस्रो कार्यकाल भए पनि मुलुक प्रादेशिक सरकारको अभ्यासमै छ र प्रारम्भिक चरणमा गरिएका यस्ता अभ्यासले आगामी दिनमा देशमा प्रदेश सरकारको महत्व र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारले जस्तै यसले पनि पूर्णरूपमा आफ्नो संसदीय अभ्यासलाई अघि बढाउन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
“यो प्रश्नोत्तरको व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन पनि विशिष्ट भूमिका खेल्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो अभ्यास प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्ना मतदाता, आम सर्वसाधारण एवं समाज र राष्ट्रका सन्दर्भमा नागरिकका आवश्यकता र चासोका विषय उठाउने र प्रदेश सरकारका प्रमुखबाटै जनताले आफ्ना सरोकारका विषयमा जवाफ प्राप्त गर्न पाउने एक पारदर्शी अवसरका रूपमा पनि स्थापित हुनेछ ।”
नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी दिनमा प्रश्नोत्तरको कार्यलाई नियमितरूपमा सञ्चालन गरिने गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताउनुभयो । यो व्यवस्थाले प्रदेशसभाको गरिमालाई पनि उचो बनाउन थप सहयोग गर्ने बताउँदै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि यसले जिम्मेवार बनाउने बताउनुभयो । “यसले सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोल्ने क्रममा तयारी गरेर आउनका लागि पनि जिम्मेवार बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यसबाट मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू आफ्ना चासो र आवश्यकताका विषयमा अद्यावधिक रहने, जानकारी राख्ने र नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीको बोध गराउने सभामुखले बताउनुभयो ।
नियमावलीले प्रश्नोत्तरका लागि तीन दिनअघि टिपाउनुपर्ने व्यवस्थासँगै वक्तव्यका सन्दर्भमा तत्काल पनि सोध्न सकिने प्रावधान पनि राखेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । रासस
