१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रधानमन्त्रीद्वारा २१ मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, मासिक रिपोर्ट कार्ड बन्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग सरकारका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । अब सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा संघीय मन्त्रीहरुको कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड पनि बनाउने भएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ जना मन्त्रीले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचीसहित सम्झौता गर्नुभयो ।

सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ । सम्झौतापत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारणसमेत गरिएको छ ।

सम्झौतापत्रमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा जस्ता गर्नुपर्ने कामको विवरण उल्लेख छ ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिकरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधि १ वर्ष तोकिएको छ । सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्यसम्पादनको नतिजा नै मन्त्री र सचिवहरुलाई चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने कुरा स्पष्ट हुनेछ ।