९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

भारत सरकारको अनुदान सहयोग अन्तर्गत चारवटा परियोजनाका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर



अ+ अ-

काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदान सहयोग अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका तीन र खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइको एक गरी चार वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको निर्माण अघि बढाउन भारतीय राजदूतावास, काठमाडौं र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यी परियोजनाको अनुमानित लागत नेरु. १७ करोड रहेको दूतावासले जनाएको छ । दूताबासका अनुसार सहयोग रकम शैल्यशिखर नगरपालिकास्थित गलैनाथ माध्यमिक विद्यालयको भवनको निर्माण, दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिकास्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण, संखुवासभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिकास्थित दिदिङ प्राथमिक विद्यालयको विद्यालय भवन निर्माण र उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकास्थित श्रीपुर खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई परियोजनाको कार्यान्वयन क्रमश: शैल्यशिखर नगरपालिका, व्याँस गाउँपालिका, चिचिला गाउँपालिका र त्रियुगा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराईने छ ।

यी परियोजनाको निर्माणले स्थानीय समुदायका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने दूताबासले आशा गरेको छ ।

सन् २००३ यता भारतले नेपालका सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइका क्षेत्रमा र अन्य सार्वजनिक सुविधाको निर्माणमा ५४६ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरु अघि बढाइसकेको छ । यस मध्ये ४८३ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ६३ वटा परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । सबै परियोजनाको कूल लागत करिब नेरु. १२२० करोड (भारु.७६२ करोड) रहेको छ । यी परियोजनाहरु धेरै जसो नेपाल सरकारको स्थानीय निकायमार्फत कार्यान्वयन भएका हुन् ।