काठमाडौं । नेपालको संविधानले सरकारको रिक्तता अर्थात् शून्यताको परिकल्पना गर्दैन। तर, सर्वोच्च अदालतले कोसी सरकार गठन प्रक्रियालाई बिहीबार असंवैधानिक ठहर गरेपछि कामचलाउ सरकारको सम्बन्धमा संविधानविद्हरूबीच राय बाझिएको छ।
सर्वोच्चले सात दिनभित्र प्रदेशसभाबाट सरकार गठन गर्न परमादेश दिए पनि यो अवधिमा कामचलाउ सरकारको सम्बन्धमा प्रष्ट्याएको छैन। संविधानविद्हरू नयाँ सरकार गठन नहुञ्जेलसम्मको लागि कामचलाउ सरकारको सम्बन्धमा तीनथरी धारणा व्यक्त गरेका छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनदेखि मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नियुक्तिको सबै प्रक्रिया असंवैधानिक भएको अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकार नै कामचलाउ सरकारको रूपमा रहने बताए। ‘सरकारको रिक्तता अर्थात् शून्यताको परिकल्पना संविधानले नगर्ने हुँदा अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि कार्की नेतृत्वको सरकार नै कामचलाउ सरकारको रूपमा रहन्छ,’ संविधानविद् डा। आचार्यले भने, ‘कामचलाउ सरकारको निरन्तरता हो। पुनर्बहाली वा पुनस्र्थापना होइन।’
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले संविधानले सरकार शून्यताको परिकल्पना नगर्ने भएकोले कामचलाउ सरकार रहने बताए। ‘अन्तरिम सरकारको रूपमा उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री हुन्छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले भने, ‘सरकार रिक्त हुँदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा अर्को प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलसम्मको लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि थापालाई नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री भएको मान्न सकिन्छ।’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी उद्धव थापा नेतृत्वको अवैधानिक सरकारले निरन्तरता नपाउने र हिक्मत कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई पुनस्र्थापित पनि नगरेको बताउँछन्। ‘अवैधानिक सरकारले काम जारी राख्ने भन्ने हुँदैन। अघिल्लो सरकार विधिवत् रूपमा बिदा भइसक्यो। अहिलेलाई स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र)ले जति वैधानिक रूपमा सक्दछ त्यति काम चलाउँछ। सात दिनभित्र अहिलेको रिक्तता समाप्त गर्ने हो,’ संविधाविद् डा। अधिकारीले भने, ‘यही कुरालाई ख्याल गरेर नै साउन १७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नु भनेको हो।’
डा। अधिकारीका अनुसार, थापा सरकारको ठाउँमा रिक्तता रहने हो। जुन सात दिनभित्र पूरा हुने अदालतको आदेश छ। संविधानविद् डा। आचार्य नेपालको संविधान र कानुनले स्थायी सरकारलाई कार्यकारी अधिकार नदिएको बताउँछन्। ‘सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार भनेको कार्यकारी अधिकार हो। कार्यकारी अधिकार सरकारसँग मात्र हुन्छ। त्यो कार्यकारी अधिकार शून्य रहन पाउँदैन,’ डा. आचार्यले भने, ‘त्यसको पूर्ति स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र)ले पूरा गर्न सक्दैन।’
संविधानविद् डा. अधिकारी कर्मचारी प्रशासनले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भएकोले अदालतले अवधि सात दिनको अवधिमात्र तोकेको बताउँछन्। ‘संविधानमा सात दिनभित्र सरकार बनाउनु पर्ने लेखेको छैन नि ?’, डा. अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले अवधि लामो हुँदा सरकारविहीनताका समस्याहरू देखा पर्ने भएकोले सात दिनभित्र सरकार गठन सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो।’
पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्वाङ सरकारविहीनताको कल्पना नगरेको बताउँछन्। ‘सरकारविहीनताको अवस्था कल्पना गरेका छैनौं। थापा नेतृत्वको सरकार संविधानसम्मत नभएकोले खारेज गर्ने फैसला भएको छ। संविधानसम्मत नभएको सरकार एक दिन पनि रहन सक्दैन। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार हिक्मत कार्की नेतृत्वको काम चलाउ सरकार रहन्छ।’
सर्वोच्चले कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्तिलाई बिहीबार असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। सरकार गठनमा समर्थन जनाएका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर संवैधानिक विधिशास्त्रविपरीत भएको ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न एक साताको समयसीमा दिएको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेसँगै २० दिनमै थापा पदमुक्त भएपछि सरकारको विषयमा अन्योलता बढेको हो। सर्वोच्चले कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले साउन १७ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ।
सर्वोच्चले कोसी प्रदेश सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य नदेखिएको ठहर गरेको हो। सभामुख गौतमसमेतको समर्थनमा गत असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
सरकारको रिक्तता अर्थात् शून्यताको परिकल्पना संविधानले गर्दैन। अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार नै कामचलाउ सरकारको रूपमा रहन्छ।
थापाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै कोसी प्रदेश नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। कार्कीको नेतृत्वमा २०७९ पुसमा सरकार गठन भएको थियो। सरकार सञ्चालनपछि कार्कीले संविधानको धारा १८८ (२) र (३)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
असार १५ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभामुख गौतमको समेत समर्थनमा पाँच दिनको समय दिएर सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका थिए।
सभामुख गौतमले जनाएको समर्थन र प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रलाई त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका कामकारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ। संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन नसकिएको आदेशमा उल्लेख छ।
नयाँ सरकार गठनको आह्वान
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार साउन १७ गते अपराह्न ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टमा दिनेश गौतमले समाचार लेखेका छन् ।
