७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

काठमाडौँको फोहर उठ्न अझै केही दिन लाग्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय बासिन्दासँग सहमति नहुञ्जेलसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहर उठ्न नसक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरको वातावरण विभागका निर्देशक रविनमान श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सहरी विकास मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसँग सहमतिका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“यही साउन १ गतेदेखि महानगरपालिका फोहर उठेको छैन, अझै चार/पाँच दिनसम्म उठ्ने सम्भावना छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कि मान्छे हटाऊ, कि फोहर हटाऊ भन्ने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको मुख्य माग रहेको छ । विस्तारै माग थपिँदै जाँदा सहमति जुट्न कठिनाइ भएको हो ।”

फोहर विसर्जनका लागि महानगरपालिका छलफलको प्रक्रियामा रहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताउनुभयो । “स्थानीय बासिन्दाले फोहरकै दुर्गन्धका कारण बस्न कठिनाइ भएको भन्दै अवरोध गरेका छन् । महानगरपालिका यस विषयमा छलफल गरी स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो ।

राज्यले ऐक्यबद्धता नजनाएसम्म अवरोध नहट्ने स्थानीयवासीको माग रहेको धुनिबँेसी नगरपालिकाका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङले बताउनुभयो । “राज्यले स्थानीयवासीलाई कहिलेसम्म समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने यकिन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस सम्बन्धमा काठमाडौँमा भइरहेको विभिन्न सम्झौतालाई स्थानीयमाझमा ल्याई सहमति जनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “यति समयभित्र समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने ऐक्यबद्धता राज्यले जनाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पटक–पटक महानगरपालिकासँग गरिएका सम्झौता के कति पूरा भए भन्नेबारे एकीन हुनुपर्छ । स्थानीयवासीको माग नयाँ होइन, पुरानै हो ।” रासस