७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता संलग्न छन्: एमाले सचेतक गिरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नता रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मिटरब्याजीको संरक्षक राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न रहेका पनि बताउनु भयो । मिटरब्याजको विरुद्धमा राम्रो ऐन बन्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मिटरब्याजीको प्रकरण धेरै गम्भिर विषय हो । यसमा राष्ट्रसेवक, उच्च पदस्थ कर्मचारी संलग्न छन् । राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको संरक्षणमा यि कामहरु भएका छन् । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु संलग्न छन् । र सामन्तवादको अवशेषको रुपमा अहिले पनि छ । त्यसकारण यसका बिरुद्धमा राम्रो नीति, ऐन बन्नुपर्छ । यस्ता पीडितहरुलाई न्याय दिन र पिडकहरुलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

आज सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिन होइन । झुक्याउनको लागि यो विधेयक सदनमा पेस गरेजस्तो गर्दैछ । पीडितहरुप्रति न्याय दिने इमान्दारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रयाकमा पास गर्‍यो । अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ । सांसदको हातमा आजसम्म पनि यो विधेयक छैन । हामीले वैचारिक, सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ । चाहिने डकुमेन्ट हामीसँग छैन तर पनि छलफलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले प्रतिनिधि सभामा आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभइ झुक्याउनका लागि ल्याएको बताउनु भयो ।