७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

काठमाडौंका स्वबासीहरुलाई लालपुर्जा दिन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ: मन्त्री श्रेष्ठ



तस्बिर: रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौंका स्वबासीहरुलाई जग्गाधनि पुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मुलवासी नेवारहरु रहेका भन्दै उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताउनुभएको हो । उहाँले भूमिहिनहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन राष्ट्रिय भुमि आयोगले ७७ वटै जिल्लाका काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘तराईमा कमैया प्रथा उन्मुलन भएको २३ वर्ष भयो तर सुन्दापनि अचम्म लाग्छ । यद्यपी काठमाडौंमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मुलवासी नेवारहरु धेरै छन् । काठमाडौंमा धेरै स्ववासीको घरको लालपुर्जा छैन । अब हाम्रो लक्ष्य ति स्ववासीलाई घरको लालपुर्जा दिनु पनि हो । आखिर यतिका वर्षसम्म तिनलाई लालपुर्जा बिहीन किन र कसरी बनाइयो ? आज स्ववासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु ।

बाजेको पालादेखि घर छ तर लालपुर्जा छैन । हाम्रो मन्त्रालयले स्ववासीलाई जग्गाधनि पुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्लास्थित भूमि आयोगले कार्य अगाडी बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भइ कार्य भइरहेको र हालसम्म १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये दुईवटा सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको र अन्य केही पनि समाधान हुन उन्मुख छन् ।’

उहाँले सहकारी पीडितहरु आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले गरिब घर, परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिने पनि जानकारी गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारीहरु सहकारीका प्रचलित मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तहरु तथा सहकारी ऐन, नियम बमोजिम नै खडा गरिनेछ । अनुगमन, नियमन गरी मूल्यांकन समेत गरिनेछ । त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको गरिब घर, परिवार पहिचान कार्यक्रममार्फत् गरिब घर, परिवारको पहिचानपश्चात उपलब्ध गराइने राज्य सुविधा, परिचयपत्रका आधारमा गरिबहरुलाई राज्यले सहुलियतपूर्ण सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि परिचयपत्र वितरण गरिनेपनि जानकारी गराउन चाहान्छु । अहिले सहकारी पीडितहरु धर्नामा बसेका छन् । सहकारी पीडितहरुले आफ्नो पैसा आफैँले पाएका छैनन् । तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । सहकारी संस्थालाई पनि कसरी दिगो र बलियो बनाउने हो यसको बिस्तृत अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रियापनि अगाडी बढाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले सहकारी संस्थाहरुलाई दिगो र बलियो बनाउनका लागि विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढेको बताउनु भयो ।