७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र हो: एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्ताधारी दलहरुको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्नेकुरा सरकारले नसोचि र नबुझीकन नल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको बताउनु भयो । उहाँले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोजेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसो हेर्दा मान्छेहरुलाई के लाग्नसक्छ भने सरकारले नियमित खर्च, चालु खर्च बढी भयो, त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरुमा बाधा, व्यवधान पुग्यो, अहिले मुलुकको आर्थिक संकट छ त्यसकारण यो पक्षलाई सरकारले ध्यान दिएर नै यो निर्णय गरेको हो की भन्ने मान्छेहरुलाई लागेको हुनसक्छ । हामीले शुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ, यो सरकारले नसोची र नबुझीकन यो ल्याएको छैन ।

सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो जुन ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य त्यसभित्र अन्तरनिहीत छ । यी सबैकुरा बुभmेर निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको हो । २०५४ साल भन्दाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नायव सुब्बा यो इकाइको प्रमुखमा रहेर गराउने काम विगतमा भएका थिए । त्यसमा निष्पक्षता कायम हुन सकेन । सरकारका पक्षधरहरु आफ्नो जनमत गुमिसकेपछि जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसकेपछि अब आउने निर्वाचन जसरी पनि प्रभावित पार्नुपर्छ भनेर यो प्रश्न आएको छ ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको बताउनु भयो ।