१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश भट्टराईद्वारा राजीनामा



अ+ अ-

काठमाडौँ । न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । न्यायपालिकाभित्र व्यापक पुनःसंरचनाको आवाज उठाउँदै आएनुभएका न्यायाधीश भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिसमेत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।

उहाँले कार्की प्रधानन्यायाधीश पदको लागि योग्य नभएको दावीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा २६ पृष्ठ लामो उजुरी दर्ता गराउनुभएको थियो । उहाँको उजुरीबारे सुनुवाइ समितिले कुनै छलफल भने गरेन ।

आफैँले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएका कारण उहाँको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको हो ।

राजीनामा दिए लगत्तै भट्टराईले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो, “संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी एवं सोही धारा १५३ को उपधारा (१) को देहाय (क) ले न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानन्यायाधीशको पदमा आफूले अयोग्य भनी उजुरी दिएको व्यक्ति नै नियुक्त हुनुभएकाले उहाँका नेतृत्वमा रही कामकाज गरिरहन विबेकले दिएन , त्यसैले राजीनामा दिएँ ।”

उहाँले थप भन्नुभयो, “न्यायाधीशको पदीय गरिमा र मर्यादा तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवं न्याय र कानूनका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार पनि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (६) को (क) बमोजिम आजैबाट लागू हुने गरी आफू बहाल रहेको जिल्ला न्यायाधीशको संवैधानिक पदबाट राजीनामा दिएको छु ।”

उहाँले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि नै सक्रिय रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकालाई अहिलेको जर्जर अवस्थाबाट मुक्त गर्न संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको व्यापक पुनःसंरचना गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि पदमा रहेरभन्दा पदबाहिर रहेर अझ बढी योगदान दिन सकिने भएका कारण मैले राजीनामा दिएको हुँ ।”

https://www.facebook.com/watch?v=814786166706575