७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रभु साहको प्रस्ताव: किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि, किसानको सम्मानको लागि पनि उनीहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष साहले लुटेर बसेका कर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनु भयो ।

अध्यक्ष साहले भन्नु भयो, ‘किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौं । लुटने स्थायी सरकारलाई होइन । जति ठूलो पोष्टमा छ, त्यति ठूलो भाग खानेलाई पेन्सन दिएर पाल्ने होइन । स्वार्थीलाई सम्मान गर्ने हो कि त्यागीलाई सम्मान गर्ने हो ? दुनियाँक लागि खनुपसिना सुकाएर जीवन दिनेलाई सम्मान गर्ने हो कि चुसेर महल ठड्याउनेलाई सम्मान गर्ने हो ? त्यसैले म चाहन्छु–सरकारले यसमा आँट गरोस् । किसानहरुले आफ्नो हक प्राप्तीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । कृषिलाई आकर्षक बनाउन यो परम्परागत बजेटले सम्भव छैन । त्यसमा नितान्त नयाँ ढंगले सोच्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अध्यक्ष साहले गरिवलाई पनि पढन सक्ने वातावरणको निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रका बजेटको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।