९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

बजेट वर्गिय, क्षेत्रिय र लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुनेगरी आउनुपर्छः सांसद पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले वर्गिय, क्षेत्रिय र लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुनेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पौडेलले बजेट सबै क्षेत्रमा समान रुपमा आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफुहरु वर्गिय, क्षेत्रिय, लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुनेगरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यस्ता उत्पीडनको अन्त्य हुनेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्रीले दुई, चारवटा बजेट हाल्नु स्वभाविक भएपनि देख्न र हेर्नै नसक्नेगरी एक क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्नु नहुने उहाँले बताउनु भयो । बजेटले कुनैपनि क्षेत्रका जनतालाई अन्याय गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले पुरानो व्यवस्था नफर्किने भन्दै अहिलेको प्रणालीलाई आक्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभयो । वर्तमान राज्यप्रणालीमाथि आक्रमण गर्नु संविधान विपरित हुने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘असफल भइसकेको, बगि सकेको खोला फर्किन्न भनेजस्तै । पड्किइसकेको गोली फर्किन्न भनेजस्तै त्यही प्रणाली फर्काउने र त्यतैपट्टी केन्द्रीत भएर अहिलेको प्रणालीलाई हामीले आक्रमण गर्ने काम नगरौँ । संविधान विपरित हुन्छ । यो बिन्दुबाट समाजवादी प्रणाली निर्माण गर्नको निम्ति अगाडी बढ्नु अबको आवश्यकता हो । यो जनताले ल्याएको व्यवस्था हो । त्यसकारण अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । अगाडी बढ्न त्यस प्रकारका रचनात्मक छलफल र बहशको खोजी गरेर अगाडी बढौँ । बर्गिय, क्षेत्रिय, लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुनेगरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना भनेका छौँ । अनि एउटै क्षेत्रमा बजेट हाल्ने । मन्त्री भइसकेपछि दुई, चारवटा बजेट हाल्नुभएकोमा तपाईलाई जनताले भन्छन् स्वागतयोग्य कुरा हो । तर देख्नै नसकिने गरी नगरिदिनु होला । त्यसो गरे क्षेत्रिय रुपमा उत्पीडनमा परेका भुगोल, उत्पीडनमा परेका ठाउँहरु अन्यायमा पर्छ । अन्याय नसहने भनेर यो संविधान बनाएको हो नि । फेरी यो प्रणालीमा आएर पनि कुनै क्षेत्रका जनतालाई अन्याय गर्यौँ भने त राम्रो हुँदैन नि ।’

उहाँले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका बिचमा नीति, कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा तादाम्यता नमिलेको पनि बताउनु भयो ।