१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्ने- रोजनाथ पाण्डे (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्दा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुले आइतवार संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकि सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका ९५ जना सांसदहरुको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो । संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो प्रस्ताव ११ बजेर १० मिनेट जाँदा आज नै दर्ता भएको हो । यसमा प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । र समर्थकहरुमा डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायत ९५ जना माननीय सदस्यज्यूहरुले समर्थन गर्नुभएको छ । यो प्रस्ताव महासचिवज्यूकोमा पेश भएर अब प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्न प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको अवस्था छ ।’ 

महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । अब ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संविधानको धारा १०१ ले महाअभियोग प्रस्तावमा महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय गठन गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने प्रक्रिया छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली १६१ ले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दर्ता भएको ७ दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ । त्यसपछाडी सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिश समिति बनाउने र त्यो मार्फत् काम अगाडी बढाउने प्रक्रियामा जान्छ ।’