९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पुन:स्थापना गरिनेछ: प्रधानन्त्री दाहाल



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पुन:स्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरु पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशिल रहेको बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको पुन:स्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने जानकारी गराउनु भयो । उहाँले यस विषयमा वृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ति प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरु वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशिल छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको पुन:स्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने छ । र यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ । मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा वृहत राजनीतिक सहमतीको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । द्वन्दकालिन विषयका मुद्दाहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिइ उचित निस्कर्षमा पुर्‍याउन पनि म सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरुलाई सहमतिमा टुंग्याउन मुख्य राजनीतिक दलहरुका बीचमा समझदारी भएको पनि बताउनु भयो ।