७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

झगडा हुने गरेको प्रधानमन्त्री, सभामुखको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो? – निशा डाँगी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदमा स्वदेशी बस्तुमात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद र बालुवाटारमा स्वदेशी बस्तुको मात्रै प्रयोग गरी ती ठाउँहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।

यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै स्वदेशी बस्तु हुनुपर्ने सांसद डाँगीको भनाई थियो । उहाँले आफू बसीरहेको कुर्सी, प्रधानमन्त्री कसिरहेको कुर्सी कुन देशाबाट आयात गरिएको हो भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । सांसद डाँगीले भन्नु भयो, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले के कस्तो नीति बनाएको छ ? ती कुराहरु अंकमा देखिने गरी किन लागू भएनन ? समिक्षा गरी आंगिक सुधार हुने गरी नीति ल्याउन छलफल चलाउन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

‘त्यस्तै म सदनमा बसिरहेको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो ? कि नेपालमा नै बनेको हो ? कुर्सीका लागि जुन झगडा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सभामुखको कुर्सी, त्यो कुन देशबाट आयात भएको हो ? सभामुख महोदय, सिंहदरवार, बालुवाटार, शीतल निवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौं । यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद डाँगीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि छलफल चलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।