१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर: मानवअधिकार आयोग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशका विभिन्न भागमा विगत केही दिन यता घटेका घटना तथा प्रदर्शनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर विरोधमा गरिएको आन्दोलनको क्रममा लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु) को मृत्यु भएको, काठमाडौँमा आफ्ना मागहरु राखी विरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा प्रदर्शनकारीहरुको मुख थुनिएको र तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुका ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएकाहरु न्यायको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भनी लामो पैदलयात्रा पार गरी काठमाडौँमा आई प्रदर्शन गरिरहेका जस्ता घटनाले मानव अधिकारको स्वतन्त्र उपभोगमा चुनौती खडा भएको बताएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले नागरिकको मर्यादित ढङ्गले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ भन्दै आयोगले नागरिकहरुका यी अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने बताएको छ ।

नागरिकको शान्तिपूणर् रुपमा भेला हुने र आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न, कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा मानव अधिकारमैत्री विधि र व्यवहार गर्न, कोशी प्रदेशमा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, उनको मृत्युको घटनामा संलग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएकाहरुका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न र गृह मन्त्रालयद्वारा मिति गत साउन २७ गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै आफ्ना मागहरु राख्दा विधिसङ्गत, शान्तिपूर्ण, मर्यादित ढङ्गले राख्न र आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा आँच आउनसक्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन आयोगले प्रदर्शनकारीहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।