७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यही चैत ३ गते बसेको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठकले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेशको छलफलमा पेस भएका निवेदन र खारेजसम्बन्धी निवेदनहरुको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाई निर्णय गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतमा दर्ता भई विधाराधीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनमध्ये प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइ सुनुवाइ गर्न इजलासबाट आदेश भएका रिट निवेदन लामो समयसम्म सुनुवाइ नभएको देखियो ।”

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइ गर्ने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दीर्घकालीन आदेशको रुपमा लामो समयसम्म कायम रहने स्थिति सिर्जना हुन गएको देखिँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेसी चढेका र एक पक्षीय सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दालाई पेसी व्यवस्थापन गर्ने ।”

यो निर्णयले अब अभियान फाँटअन्तर्गत पेसी चढेकाबाहेक सबै मुद्दाले सुरुमै पालो पाउने छन् भने सर्वोच्चमा मुद्दा धेरै हुँदा तीन दिनभित्र फैसला गर्ने भनी इजलासबाट पेसी तोकिएको मुद्दा पनि दुई वर्षसम्म पालो नआउने हुँदै आएको छ ।रासस