काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट शुक्रबार बहस सकिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ। सभामुखको पक्षलाई दुई घण्टा समय छुट्ट्याइएको छ। सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लवकुमार मैनाली, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नेछन्।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा प्रत्युत्तर बहस गर्नेछन्। त्यसपछि मात्रै एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, प्रकाशबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले आफ्नो राय दिनेछन्। उनीहरूका लागि ३०–३० मिनेट गरी २ घण्टा समय छुट्ट्याइएको छ।
सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमक्ष राखेका छन्। ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले शुक्रबार बहसका क्रममा भने, ‘गत पुस ५ मा विघटनपछि पुनःस्थापित भए पनि जसरी सरकार बन्न सकेन, यसपटक पनि त्यस्तै राजनीतिक परिस्थिति छ।’
गुरागाईंले राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे। ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार बने पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ। दलहरूबीच आपसी द्वन्द्वको अवस्था छ’, उनले भने।
उनले सभामुख, राजनीतिक दलहरू, सरकार फरक–फरक दिशातिर फर्किएकाले वर्तमान संसद्ले निकास दिने अवस्था नरहेको बताए। विघटन सदर भए मुलुक निर्वाचनमा जाने र अग्रगामी राजनीतिक कोर्स नयाँ दिसा सुरुवात गर्ने उनको तर्क थियो।
प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले संविधानको धारा ७६९५० को व्याख्या गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरी व्याख्या गर्न नहुने तर्क गरे। ‘धारा ७६९५० राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो। यो धाराको व्याख्या हुनुपर्नेछ। तर, संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरी व्याख्या गर्नुहुँदैन,’ दाहालले इजलासमा भने। उनले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी नबनाइएकाले राष्ट्रपतिलाई परमादेश हुन नसक्ने बताए।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन रहरले नभई बाध्यात्मक रूपमा गरिएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रहरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको होइन, बाध्यात्मक हो। प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने कुनै संवैधानिक कारण छैन। अहिलेको विघटनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। सदर हुनुपर्छ’, उनले भने।
अधिवक्ता भोजराज आचार्यले देउवाले चुनाव चिन्ह सूर्यलाई अपहरण गरेको आरोप लगाए। ‘सूर्य चिन्ह एमालेको ब्रान्ड हो। एमालेको ट्रेड मार्क हो। देउवाले एमाले सांसदको हस्ताक्षर र एमालेको ब्रान्ड दुरुपयोग गर्नुभएको छ। यो बौद्धिक चोरी हो। अपहरण हो’, आचार्यले भने।
अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दाबीलाई पुग्ने नपुग्ने छुट्ट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको बताए। ‘विश्वासको मत पाउने बलियो आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गर्नुभएको हो। नयाँ सरकार नबनेपछि सरकारले गरेको सिफारिसबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो।’
अधिवक्ता शान्तिदेवी खनालले देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको निजी जीवनलाई संकेत गरेर अदालतमा बहस भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। ‘राष्ट्रपतिको निजी जीवनलाई संकेत गरेर बहस गरिएको छ। त्यसले हामीलाई नराम्रोसँग छोएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूलाई त रमाइलो लाग्यो होला।’
उनले मुद्दाभन्दा बाहिर गएर बहस भइरहेको जिकिर गरिन्। धारा ७६९५० ले खोजेको ‘आधार’ भनेको राष्ट्रपतिको ‘स्वविवेक’ भएको उनको तर्क थियो। सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र महतोसहित सरकारी वकिल ११ र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी २१ जना गरी ३२ जनाले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ जनाले बहस गरेका थिए।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
