९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सात महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च



अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले रू ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो । यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म रू पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको देखिएको हो ।

पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा सात महिना अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् रू ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब ३० अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । जुन रू ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख बराबर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ ।

यस अर्थमा चालु आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ३८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आवका लागि कूल रू १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर माघ महिनासम्म रू पाँच खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर अनुदान आएको छ ।