८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई विधेयक हस्तान्तरण



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्माणमुखी केही सामाग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल कानून समाजको संयुक्त विज्ञ टोलीले विधेयकहरु तयार पारेको हो । तयार पारिएको बिधेयक नेपाल कानून समाजको अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्य सचिव तिर्थमान शाक्य र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी सदस्य तथा निवर्तमान नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मन्त्री अमनलाल मोदीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय सरकारले र संघीय संसदले बनाउनुपर्ने कानून बमोजिम उक्त दुईवटा विधेयक मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञहरुबाट मस्यौदा तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरुको विस्तृत सुझावको आधारमा तयार गरिएको उक्त विधेयकहरुमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र संघले सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले विधेयकहरु जरुरी भएको र प्राप्त विधेयकलाई मन्त्रालयमा छलफल गरी आगामी सदनमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । विधेयकहरु संसदमा पेश भएपछि पनि नेपाल कानून समाजको बौद्धिक सहयोग आवश्यक पर्ने विचार राख्नुभयो ।

नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य र कार्यकारी सदस्य माधव पौडेलले उक्त विधेयकहरु अति जरुरी भएको हुँदा आगामी संसदमा नै पेश गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गर्दै नेपाल कानून समाज उक्त विधेयकहरु अन्तिम नभएसम्म निरन्तर सहयोग गर्न तयार रहेको विचार राख्नुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्री रुद्र सिंह तामाङ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णमान प्रधानले विधेयकको विशेषता बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।