१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

एमसिसी नेपालको हितमा छः कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्य



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सांसद इञ्जिनियर मोहन आचार्यले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालको हितमा रहेको बताउनुभएको छ ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसिसीबाट सहयोग लिने प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेपाली राजनीतिको दोहोरो चरित्रले एसिसीलाई गिजोलेको बताउनुभयो । 

आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेसले सत्तामा रहँदा पनि र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालको हितमा रहेको कुरा गर्दै आएको छ ।” नेता आचार्यले नेपाललाई आवश्यकपर्ने आयोजना छनोटका लागि नेपाल सरकार र एमसिसीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने ६३ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापनका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) स्थापना भएको भन्दै सो विकास समिति नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार स्थापित भएको बताउनुभयो । 

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तथा दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडकखण्ड स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम रहेको बताउँदै उहाँले यी परियोजनाको निर्माणबाट नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नसक्छ र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना एवम् राजस्व वृद्धि हुनेछ भन्नुभयो । 

नेता आचार्यले गरिबी निवारण र दिगो विकासमा यसले टेवा पु¥याउने उल्लेख गर्दै एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग नभएको र सन् २०१७ मा भएको सम्झौताअनुसार ५० करोड डलर अनुदान लिँदा नेपालले कुनैपनि रक्षा वा सैन्य दायित्व बहन गर्नुनपर्ने बताउनुभयो । एमसिसी नेपालका पक्षमा हुँदाहुँदै पनि नेताको दोहोरो चरित्रका कारण कतै एमसिसीले अरुणको नियति भोग्नुपर्ने त होइन भनी उहाँले प्रश्न गर्नु भयो रु

अरुण जलविद्युत् आयोजनामा भएको गलत निर्णयले आम नेपालीले दशकौँसम्म अन्धकारमा बस्नु परेको यथार्थलाई नभुल्नसमेत केन्द्रीय सदस्य आचार्यले जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।