१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

टेकु अस्पतालबाट दिँदै आएका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण गर्न जरुरी छः राज्यमन्त्री कार्की(भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा.तोषिमा कार्कीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबाट दिँदै आएका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरुवा रोग सम्बन्धी उपचार गर्न देशभरबाट टेकु नै आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला र प्रदेशमा नै सरुवारोग सम्बन्धी अस्पतालहरुको सेवा बिस्तार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आउनसक्ने विभिन्न खाले प्रकोपलाई धान्नसक्ने अस्पतालहरु पालिकास्तरमा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब मुसाले टोक्यो भने टेकु अस्पताल, कुकुरले टोक्यो भने टेकु अस्पताल, महामारी प्रकोप फैलिए टेकु अस्पताल नै आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । अब गाउँ गाउँमा, पालिका, पालिकामा, नगरुपालिका, जिल्ला, प्रदेशस्तरमा टेकु अस्पतालजस्ता सरुवा रोग सम्बन्धीका अस्पतालहरु हुन जरुरी छ । त्यस्ता प्रकोप धान्नसक्ने जोखिम उठाउनसक्ने अस्पतालहरु हुन आवश्यक छ । यो हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसको लागि विकेन्द्रीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, शुक्रराज अस्पतालले दिइरहेका सेवालाई कसरी विकेन्द्रकरण गर्न सकिन्छ रु त्यसका लागि हामी तत्पर रहने छाँै । हामी टेकु अस्पतालबाट दिने सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने एजेण्डा बोकेर अघि आएका छौँ ।’

राज्यमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीहरुले उठाइरहेको जोखिम भत्ताको बारेमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।