९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

अन्तर–बैंक कारोबार र तरलताको विवरण अनिवार्यरुपमा एआईएस पोर्टलमा राख्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलताको अवस्था र अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण अनिवार्यरुपमा ‘सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली’ (एआइएस) रिपोर्टिङ पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा पूर्वाधार बैंकको अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ र दैनिक तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवथा थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म र अन्तर बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २०७८ असार १ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने रिटर्न पनि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमा अनिवार्यरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । “कुन मितिदेखिका रिटर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा समेत अनिवार्य रुपमा तथ्याङ्क र विवरण पठाउनुपर्ने स्पष्ट पार्न आवस्यक देखिएको हुँदा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो”, राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधनको कारण खुलाउँदै भनेको छ ।

यसअघि प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको सात दिनभित्र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी विवरण र ब्याजदर संशोधन गरेको सातदिनभित्र सोको पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यस्तो विवरण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । रासस