११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’ को व्यवस्था हुनुपर्छः अधिवक्ता अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौँ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’को व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो निर्वाचन पद्धति र शासकीय प्रवन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता अर्यालले उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी भित्र ‘प्राइमरी इलेक्शन’ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले दलहरुलाई ‘प्राइमरी इलेक्शन’ का लागि निर्वाचन आयोगले निर्देशन नै दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यस्तो व्यवस्थाले संविधान र कानून नमिचिने उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले पार्टीले यस्तो नगरेमा पार्टीको नेतृत्वलाई दण्डित गर्न सकेमा यो व्यवस्था लागू हुने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटको क्रममा प्राइमरी इलेक्शन गर्ने । निर्वाचन आयोगले नै त्यसलाई निर्देशन नै दिने । किनभने त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ । कहीँपनि संविधान, कानूनसँग द्वन्द्व हुँदैन । विधानमा यो कुरा पनि राख्ने गर है तिमीले भन्यो भनेदेखि र यो पालना गरेनौँ भने तिमीलाई यो हुन्छ । अर्थात् नेतृत्व नै दण्डित हुन्छ । पार्टीको नेतृत्व दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुरा ग¥यो भने त्यो लागू पनि हुनसक्छ ।’

अधिवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउनु भयो । आयोगले कतिपय निर्णयहरु दलका ठूला नेताहरुलाई हेरेर गर्ने गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो । उहाँले समानुपातिक निर्वाचनको टिकट पैसा हुनेलाई मात्रै दिने गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘दलिय प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाओस्, लोकतन्त्रमुखी बनाओस् भन्नको लागि स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरेको हो । तर निर्वाचन आयोग आफैँमा स्वतन्त्र रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरी स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा हामीले महशुस गर्न पाएनौँ । पहिले मतपत्र च्यातिएर पनि निर्वाचन भएकै हुन् । कतिदिन स्थगित राखेर पछि फेरि गणना गरेर जिताइएको भन्ने कुराहरु छदैछन् ।

अहिलेकै निर्वाचनमा पनि कतिपय कुराहरु ठूला दलका ठूला नेताहरुलाई हेरेर निर्णय लिएको हो कि भन्ने खालको अवस्था छ । समानुपातिकमा समावेशी क्लष्टरहरुको पालना भएको छैन । क्लष्टरमा नै जाँदापनि जो नेताको नजिकको छन् । जो पैसा खर्च गर्न सक्छन् उनीहरुले पाइराखेको छ भन्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता कुराहरुमा बढी ध्यान दिनुपथ्र्यो । कानून त्यसमा अझ बढी सबलीकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यो कुराहरु हुन सकिरहेको छैन ।’

उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा होमिएपनि विकल्प दिने औकातसहित नआएका बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पानीको फोकाजस्तै भनि टिप्पणी गर्नुभयो । साना पार्टीहरु पनि अन्ततः अवसानतिर जानसक्ने उहाँको भनाई छ । लक्ष्यविहीन स्वतन्त्रहरु बढी भएमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र स्थिरतालाई असर पार्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा लागू हुन नसकेको बताउनु भयो । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पैसावाला मात्रै प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो ।