काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने हर्कत नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो । उहाँले त्यस ढंगले प्रतिनिधिसभा भित्र र्दुइ खाले सांसद हुने अवस्था आउने गरी सो विधेयक अघि बढाए आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने अडान पनि राख्नु भयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुको मनोनयन हुने दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने भएकाले सोही व्यवस्था मात्रै आफ्नो पार्टीलाई मान्य हुने उहाँको भनाई थियो ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमालेसँग परामर्श गरेरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल बढाउने गरी विधेयक ल्याएको भनेर कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले भनेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । एमालेले त्यसका लागि सरकारलाई कुनै पनि सहमति नदिएको उहाँको दावी थियो ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नु भयो, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को व्यवस्थालाई संशोन गर्नका लागि सरकारले अहिले भएकै ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु पथ्र्यो । तर कानुन मन्त्री ज्यूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा हालेर लिएर आउनु भयो । समय पनि थियो सरकारसँग प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरेको भए अझै कानुनी रुपमा स्पष्टता हुन्थ्यो । अलिकति कानुनी रुपमा मिसमास गर्न खोजिएजस्तो देखियो । तैपनि त्रुटि भएपनि यदि सही कुरा ल्याउनु भएको भए हामी मान्थ्यौं ।’
भट्टराईले भन्नु भयो,’मैले यदाकदा सुने–कानुनमन्त्रीज्यू र सरकारको तर्फबाट भनिएको छ कि–प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समर्थनमा पनि हामीले ल्याएको हो भनेर भन्नु भएछ । म सम्झना दिलाउन चाहन्छु–यही कानुनमन्त्रीज्यूले एक दिन बैठकमा बोलाउनु भएको थियो । हामीले भनको थियौं–तपाईँले राखेको यो प्रस्तावप्रति नेकपा एमालेको विल्कूल समर्थन छैन । किनभने हामी यो नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा तपाईँले जे व्यवस्था गर्न खोज्नु भएको छ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र प्रदेशको सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा यस सम्बन्धमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ । किनभने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल चाँही प्रारम्भ चाँही सपथ गरेकै दिनबाट हुनुपर्छ । किनभने यस भन्दा अगाडिको अभ्यास पनि त्यही हो । र, हाम्रो कार्यकालको अन्त्य कुन बेला हुने भन्ने प्रसंगमा चाँही खास भन्ने हो भने निर्वाचनको घोषणा भईसकेपछि प्रतिनिधिसभाको अहिलेको काम गराई हेर्दाखेरी, कोरम नपुगेको दुरुह अवस्था हेर्दाखेरी चुनावको घोषणासँगै वास्तवमा कार्यकाल सकिनु पथ्र्यो । तपाईहरुले त्यसो गर्न सक्नु भएन । किन सक्नु भएका त्यो राम्ररी थाहा छ । जुन बेला असार २८ को फैसला गराउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु । केही नेताहरुले मोफसलको जिल्लाहरुमा गएर भाषण पनि गर्नु भयो । पर्सी फैसला आउँदैछ । त्यो फैसला आउँदाखेरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुँदैछ । त्यसपछि केपी ओलीको सरकार जाँदैछ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्नु भएको थियो । त्यसका आधारमा हामी के भन्न सक्छौं भने उहाँहरुकै सल्लाह र परामर्शमा त्यो फैसला आयो । र, त्यहाँ के भयो भने–यसको कार्यकाल पूरा पाँच वर्षको हुनेछ । त्यो भन्दा एक छिन अघि पनि यो विघटित हुँदैन भन्ने खालको फैसला लेखाउनु भएको कारणले गर्दा पाँच वर्ष पु¥याउन खोज्नु भएको होकि जस्तो देखिन्छ । तर कुरा के हो भने निर्वाचन पछि पनि यसको कार्यकाल यथावत राख्ने कुरा कति कति विरोधाभाषपूर्ण हन्छ ः एक छिन अनुमान गरौं त । मंसीर ४ गते पछि लौं ५ गते नै कुनै निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आयो । एउटा जितेको सांसद हुन्छ । भर्खरै जनताले मतदान गरेर जितेको सांसद हुन्छ । अर्को एउटा सांसद हुन्छ पाँच वर्ष अघि जितेको । तर, लोगो चाँही उसैसँग हुन्छ । जनताले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुईटा सांसद हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो खालको विरोधाभाष कुरा कसरी परिकल्पना गर्छ यो सरकार । कसरी कानुनमन्त्रीज्यूले यो परिकल्पना गर्नु भयो रु मलाई अचम्म लाग्छ । गठबन्धनमा सायद सल्लाह भएकै होला । किनभने गठबन्धनका दिनहुँ बैठक बसिरहेका छन । हुनत गठबन्धन बन्ने बेलामा दुईटा कुरा यो संसदमा बहुत जोडदार रुपमा उठेको थियो । एउटा सरकार कस्तो हुन्छ, हामी देखाई दिन्छौं भन्नु भएको थियो । १४ महिना झलझली देखियो । अर्को कुरा पनि भन्नु भएको थियो–कुनै पनि गठबन्धनका र अरु बैठकहरु सरकारी बाहेकका अरु कुनै पनि बैठकहरु बालुवाटारमा हुँदैनन् भन्नु हुन्थ्यो । अहिले दिनैपिच्छे बालुवाटारमा बैठक भईरहेको हामी सुनिरहेका छौं । हुन त उहाँहरुले बोलेको कुरा पु¥याउनु पर्दैन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला जे आलोचना गर्नु हुन्थ्यो, अहिले खुरुखूर त्यहीँ हुदाखेरी पनि उहाँहरु अहिले त्यो स्विकार गर्न तयार हुनुहुन्न । अल अलिकति लज्जाबोध हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो हुनाले यो कार्यकालको सम्बन्धको सम्बन्धमा कुरा के हो भने मंसीरको ४ गतेको निर्वाचन पछि पनि दुई खाले सांसद खडा गर्न जुन प्रयास गर्नु भो, त्यसले मुलुकमा उत्पन्न गर्ने एउटा उपहास, जनताको बीचमा लज्जाबोध जुन गर्नुपर्ने थियो । अनिवार्य रुपमा सच्याउन पर्छ । र, कानुनमन्त्रीज्यू र अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई नेकपा एमालेको तर्फबाट म जोडदार रुपमा भन्न चाहन्छु–नोमिनेशनको अघिल्लो दिन हाम्रो प्रतिनिधिसभाको र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुनैपर्छ । दुई दिन भएपनि लम्ब्याएर अरु कुनै हर्कत गर्न तपाईहरुले चाहनु भएको छ भने नेकपा एमाले त्यसको विपक्षमा छ । र, हामी अनिवार्य रुपमा त्यसलाई रोक्न चाहन्छौं ।’
प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकारको १४ महिने कार्यकालले आम जनतालाई लज्जाबोध गराएको समेत पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
