८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मुलुकलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्ध तुल्याउनेतर्फ सरकार अग्रसर छ: मन्त्री कार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्ध तुल्याउनेतर्फ सरकार अग्रसर भइरहेको बताउनुभएको छ । सोह्रौँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

“सरकार समृद्धिको दिसामा अगाडि बढिरहेको छ, सूचनाको हक लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भ हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन, तर यो आधार स्तम्भलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ, केबल हामीले संस्था बनाएर मात्रै आधार स्तम्भ प्रभावकारी हुन सक्दैन, आधार स्तम्भलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त पनि राष्ट्रिय सूचना दिवसले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको संरक्षण र जनताको सुसूचित हुने हक सुनिश्चितता हुनुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको सार्वजनिकरणले नै मानवअधिकारको सम्मान एवं लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकाय जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सूचनामा आम जनताको पहुँच सहज र सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने राज्य, सरकार र सार्वजनिक निकायले आ–आफ्ना काम कारबाही खुला, पारदर्शी जिम्मेवारी ढङ्गबाट बहन गर्नुपर्दछ ।”

मन्त्री कार्कीले सूचनाको हकसम्बन्धी संविधान एवं कानुनमा भएकै कारण स्वतः सूचना प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै त्यसको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, सार्वजनिक निकायको इमान्दारिता, तत्परता, जागरुकता, संवेदनशीलता र पारदर्शी हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन किन चाहिन्छ भन्ने विषय आजको दिनमा सबैको बहसको विषय भएको छ, यो कानुनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ, लोकतन्त्रको विकास, विकासको लागि सूचनाको हक आवश्यक छ ।” जिम्मेवार सरकारको अनुभूति गर्दै सुशासन कायम गर्नको लागि सूचनाको हक प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न जनताले राज्यका सबै संरचनाको सूचना पाउनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नागरिक तहमा पुगिसकेको बताउँदै सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यस वर्षको राष्ट्रिय सूचना दिवसको नारा ‘सूचना हाम्रो अधिकार: सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने रहेको छ ।