२१ चैत्र २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नर्भिक अस्पतालको संरचना तत्काल नहटाउन आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार आगामी सोमबारसम्म हटाउने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो । आगामी सोमबार अर्थात यही साउन ३० गते उक्त अस्पताल हटाउने वा नहटाउने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ । अदालतले उक्त संरचना हटाउनु पर्नाको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

थापाथलस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह आफैँ पुगेर सूचना टाँस गर्नुभएको थियो । सूचनामा भनिएको छ, “प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कि।नं। २०८५ क्षे।फ। १–८–१–१ जग्गा अस्पतालले लिजमा लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरू ९क्यान्टिन भवन लगायत० नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएकाले श्रीमान् प्रमुखज्यूको आदेशानुसार उक्त संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउनु हुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ ।”

महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आगामी सोमबार सुनुवाइ नभएसम्मका लागि नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको हो ।