तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियोू खरदार मुखियाले लिएको टिप्स कमिसन होइनू । सानातिना भ्रष्टाचारले देश बिगार्दैन ।अन्य ठुला नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशनले देशलाई कंगाल पार्छ । तर उनको यो भनाइको ठूलो विरोध भयो। उनी दुरदर्शी नेता थिए। नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न चाहन्थे।
अहिले नीतिमा किरा छिर्यो । देशमा नीतिको नै विउ मास्ने काम हुँदैछ। बिउ गुमाएपछि उत्पादन नै सिद्धिन्छ र परनिर्भरता बढ्छ। यहाँका ठूला व्यापारी, व्यवसायिक र नेतालाई परनिर्भरता धेरै मनपर्छ।
निर्यातभन्दा आयातमा रमाउने व्यापारी र कर छुटबाट रातारात धनी हुने व्यवसायिक थुप्रै छन् ।जसको पकडमा देशको नीति छ। नीतिभित्र नेता र शासक रमाएका छन। तर बाहिर हेर्दा यो देखिँदैन। व्यापारीको न्यानोमा रमाउने प्रशासक सबैको प्यारा छन् ।प्रधानमन्त्री भट्टराईले यही रोक्न खोजेका थिए।
अहिले असार मसान्त चलेकोछ। साउन भरी नै असार मसान्त चल्छ। ठेक्कापट्टा, सम्झौता, कोटेसन ,खरिद, बिक्रीको हिसाबकिताब व्यापारी, ठेकेदार र कर्मचारीको बीचमा यही असार मसान्तमा हुन्छ । एक प्रतिशत देखि सकुन्जेल प्रतिशत लिने कर्मचारी र सकुन्जेल थोरै प्रतिशतमा घटाउने ठेकेदार व्यापारी बिच लेनदेनको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।
जो कमिसन लिन्छन् उनीहरूले सोचेका छन् यो कसैलाई थाहा छैन। तर यथार्थमा यो जगजाहेर छ । ठूला होटल कोठा,रिसोट ,घरमा यसको खुब बार्गेनिङ हुँदैछ। अहिले यसको सिजन छ।यो नेपालमा संस्कृतिको रूपमा विकास भयो। मुसुक्क हाँसेर लिनेको जमात थुप्रै छ। चाहे ती कर्मचारी हुन् व्यापारी ठेकेदार जोकोही किन नहुन्।
यसपाली कमिसन नदिए अर्कोपाली काम नपाइएला भन्ने ठेकेदारलाई चिन्ता छ ।भन्सारबाट सामान नछुट्ला भन्ने व्यापारीलाई चिन्ता छ। बाटोमा सामान समातीएला भन्ने सप्लायर लाई चिन्ता छ।राम्रो ठाउँमा सरुवा नहोला भन्ने कर्मचारीलाई चिन्ता छ ।अर्कोपटक नजितिएला भन्ने नेतालाई चिन्ता छ। चिन्तै चिन्तामा सरकारी नीति कमजोर हुँदैछ ।एक्काइसौं शताब्दीको यो मोडमा हामी कहाँ छौंरु कुन ठाउँमा छौंरु यसको चिन्ता केवल जनतालाई, राष्ट्रिय चिन्तक लाई छ। जो नीतिभित्र पकड राख्दैनन्। नीतिभित्र पकड राख्नेलाई कमिसनको चिन्ता छ।
ठेक्कापट्टा, व्यापार, बिक्री, खरिदमा कमिसन पुरानै हो।सार्वजनिक खरिद ऐनले नै छुट दिएको छ। ४० प्रतिशत घटीमा ठेक्का लिएर कमिसन बुझाउने ठेकेदार र कमिसन लिने कर्मचारी दुवै अपराधी हुन्। तर यसलाई अहिले रोक्न सकिदैन।किन रु किनकि हामी काममा होइन कागजमा विश्वास गर्छौ।
नतिजा कहाँ छ हामीलाई थाहा हुँदैन। तर कागजमा नतिजा लेखिन्छन् असार मसान्तमा थुप्रै कागज भरपाई बन्छन्। बचेको बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ ।नकिनेको सामान किन्छन्। नबनाउने काम बनाउँछन्। केवल कागजमा अनुगमन हुन्छ। यही कागजमा अडिट हुन्छ । त्यो पनि कमिशन लिएर। यही कागजमा अख्तियारले अनुगमन गर्छ कहिलेकाहीँ यसमा पनि कमिसन चल्छ। अनि कहाँबाट डर हुन्छ। निगरानी हुन्छ। डर कसले पैदा गर्ने ? हामीलाई भ्रष्टाचार हेर्न उजुरी चाहिन्छ ।उजुरी बिना नियामक निकायले भ्रष्टाचार भएको हेर्दैनन्। उनीहरु भन्छन् हामीलाई कसरी थाहा हुनु रु अर्बौ रुपिया खर्च भएको छ। नतिजा छैन ।हामी वित्तीय र भौतिक प्रगति रुजू गर्छौं। यो विषय जनतालाई थाहा छ। जाहेर छ। यो कुनै दिन नराम्रोसँग प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
अहिले परामर्श सेवा भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दु भएको छ । यस सेवामा लेनदेन राम्रै छ। परामर्श सेवामा काम दिएवापत ६० प्प्रतिशतसम्म कमिसन असुल्ने काम हुन्छ।। अहिले सिंहदरबारबाट कमिसनको सेवा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेको छ। होटलमा कार्यक्रम गर्ने होटलबाट समेत कमिशन लिने काम हुन्छ । यो प्रतिशत माननीयज्यू सम्म पुग्छ
। प्रसाशक सम्म नपुग्ने त कुरै भएन। पोखरी भित्र सानातिना माछा देखि गोही समेत रमाएका छन् ।अनि बिरोध कसले गर्ने। यहाँ त गोहि पनि सानातिना माछाको मायाजालमा फसेको छ।झोला बोकेर यति कमिसन दिन्छु काम देउ भन्दै हिड्ने जमात बढेर गएको छ । ५ लाख सम्म परामर्श सेवा ,१० लाख सम्म प्रतक्ष्य खरिद र २० लाख सम्म परामर्श सेवा सार्वजनिक खरिद ऐनले छुट दिएको छ। तर सबै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार यसैमा छ। स्थानीय नेतृत्व र प्रशासक यसैमा रमाएका छन् ।सिंहदरबारको रोग अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेको छ। यो नरोके परामर्श सेवा, तालिम, गोष्ठीले ,समुदायसमम ठुलो बिकृती बढेर गएको छ। तल्लो तहसम्म कसरी कमिसन खाने भन्ने तौरतरिका थाहा हुँदै गएको छ।
पछिल्लो समय सिंहदरबार र बाहिर सरुवा र बढुवामा कमिसन चलेको छ। यसको कुनै सिजन हुँदैन। बाह्रमासे असार मसान्त। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा दलहरु होटल नै बुक गरेर बस्छन्। यति दिने र उति दिने प्रतक्ष्य बार्गेनिङ हुन्छ। हाम्रा प्रशासक पनि के गरुन् निरीह छन् ।बोल्न सक्दैनन । कतिलाई कमिशनले थिचेको छ। कतिलाई नैतिकता ,इमान्दारिता ,उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीले। सबै एकैनास छैनन्। तर इमान्दार यसभित्र फरक छुटिन सकेनन्।
किनकि इमान्दारलाई कसैले विश्वास गर्दैनन्। कमिसन, पैसा चढाउने सबैका प्यारा हुन्छन्। अगाडि नै कमिसन दिएर जाने महानिर्देशक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारी थुप्रै छन्। नाम भन्न नसकिएला तर कामबाट यो देखिएको छ ।अब कसरी सरकारी नीतिले नतिजा देला?
चन्दा दिने व्यापारी, पैसा खर्च गरेर जित्ने नेता, नेतृत्व र खर्च दिएर सरुवा हुने कर्मचारीवीच राम्रै मिलन होला जस्तो छ ।सरकारको नीति पैसा खर्च गर्ने हो। उनीहरूको नीति पैसा खर्च गरेर कमिसन लिने नै हो। व्यक्तिगत नतिजा त बढ्ला यसमा जो कोहीले पनि अनुमान गर्छन्। अहिलेको सोसियल मिडिया, सञ्चार र जनताको मुखमा यसैको चर्चा छ।
-लेखक दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको स्थानीय तह विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।उहाँकाे फेसबुक बाट साभार
