८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कानूनमन्त्रीको प्रतिशोधको सिकार भएँ : रेणुका साह (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । न्याय परिषद्को सिफारिसमा बर्खास्त हुनुभएकी न्यायाधीश रेणुका साहले कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद कोइराला) ले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा शुक्रबार साहले सबै प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति गरिएको साढे तीन वर्षपछि कानूनमन्त्री बन्दीले आफ्ना पिता एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसँगको प्रतिशोध आफूमाथि साँधेको बताउनुभयो ।

उहाँले नियुक्त भएर काम गरिसकेको यो अवधिसम्म कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायपरिषद्ले कार्यक्षमता, व्यवहार र आचरण तथा कार्यदक्षतामा प्रश्न नउठाएको भन्दै कानूनमन्त्री बन्दीले मन्त्री बनेपछि आफ्नो नाम कमाउन योजनाबद्ध तरिकाले बर्खास्त गरेको बताउनुभयो ।

“अहिले म किन अयोग्य भएँ ? साढे तीन वर्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि फेरि फर्किएर नियुक्तितिर जानु भनेको प्रतिशोधको कारणले भइरहेको छ । यो प्रायोजितरुपमा भएको जस्तो मलाई लागेको छ । यो बीचमा मलाई एकपटक पनि कामु प्रधानन्यायधीशले रेणुका साहको कार्यक्षमता, दक्षता, आचरण, व्यवहारमा कुनै प्रश्न गर्नुभएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जबदेखि नयाँ कानूनमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, गोविन्द कोइराला, उहाँ बिल्कुलै प्रतिशोधको भावनाले आउनुभएको छ । प्रतिशोध कसलाई हो तर मलाई टार्गेट बनाइयो । म न्यायपालिकामा सुदृढीकरण गर्छु भन्नुभएको छ । तर यो कुरा योजनाबद्ध तरिकाले आएको छ ।”

“एउटा ट्र्याकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई कसरी फाल्दा काम गर्न आफूलाई सजिलो हुन्छ र जनताको अघि अयोग्य देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर प्रायोजितरुपमा ल्याइएको छ ।अहिलेका कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संविधान र कानूनभन्दा माथि रहेर काम गरिराख्नुभएको छ”, ।

उहाँले भन्नुभयो, “रेणुका साह अयोग्य थियो भन्ने लाग्छ भने त्यो बेलाको सबै नियुक्ति बदर गर्नुपर्छ । मैले नियुक्ति गरेको बैला नै सबै डकुमेण्टहरु दिएको थिएँ । अपुग थियो भने त्यही बेला भन्नुपर्थ्यो । अहिले स्पष्टीकरण सोध्दा पनि मैले मेरा सबै डकुमेण्टहरु बुझाउन जरुरी नरहेका बेला पनि बुझाएको छु ।”

उहाँले कानूनमन्त्री कोइरालाले संविधान र कानूनभन्दा पनि माथि गएर निर्णय गरिरहेको बताउनुभयो । आफूले सबै डकुमेण्टहरु दिइसकेको भन्दै आफ्नो नाम कमाउने चाहनामा कानूनमन्त्रीले प्रतिशोध लिएको उहाँको भनाइ थियो । नियुक्ति गरेर करिव चार वर्ष काम गरिसकेको मानिसलाई बर्खास्त गर्नुको कारण अहिलेसम्म नदिएको बताउनुभयो ।

साहले आफ्नै नियुक्तिलाई बदर गर्नु र सर्वोच्चको अन्तिम भएर बसेको फैसलालाई पनि ओभरटेक गरेर फैसला विपरित काम गर्नु सरासर गैरकानूनी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मलाई नियुक्ति गरिसकेपछि आफ्नै नियुक्तिलाई बदर गर्नुभयो, त्यो एउटा गैरकानूनी भयो । सर्वोच्चको अन्तिम भएर बसेको फैसलालाई पनि ओभरटेक गरेर फैसला विपरित गएर न्यायपरिषद्को अयोग्य देखाउने काम गरेको छ । अझ उहाँले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको छोरी हो भनेर जोड्नुभएको छ ।

उहाँलाई नाम कमाउन त्यो कुराले सहज भयो होला । ममाथि परेको अन्यायमाथि अब कसले बोल्छ ? ममाथि अत्याचार भएको छ, अयोग्यताको छाप लगाइदिएको छ, मेरो अयोग्यताको बारेमा केही भनिएको छैन । अब कुनै बाटो लिनेछु ।”

उहाँले न्याय दिनेमाथि नै अन्याय भएको कुरा बोल्ने मानिस को छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आफूमाथि भएको अन्याय र अत्याचार साथै अयोग्यताको छाप मेटाउन आफू नयाँ बाटो लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विसं २०७५ चैत २० गते न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएकी साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरीसमेत हुनुहुन्छ ।

उहाँको अयोग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि परिषद्ले छानबिन गरेर अयोग्यता ठहर गरेको थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले साहलाई गरेको नियुक्तिको निर्णय कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उल्ट्याउनुभएको थियो ।

न्याय परिषद्ले यही असार २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेको छ । विसं २०७५ चैत २० मा उच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभएकी धनुषाकी साहले निरन्तर वकालत गरेको समयावधि १० वर्ष नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो ।