काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि संसद् बैठक २५ भदौ शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगित भएको छ । बैठकको पहिलो दिन नै विपक्षी एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठक दुईपटक क्रमशः १५/१५ मिनेटका लागि लागि स्थगित गरेका थिए ।
त्यसपछि पनि एमालेको अवरोध कायमै रहेकाले बैठक शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
सभामुख सापकोटाले आफूहरूले कारबाही गरेका १४ जना सांसद्लाई कारबाही प्रक्रियामा नलगेको भन्दै बैठक सुरु भएलगत्तै अवरोध गरेको थियो । अवरोधपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थागित गरिएको थियो । १५ मिनेटपछि बसेको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदले अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
एमाले सांसदले नाराबाजी नरोकेपछि उनले मागमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संसद् सञ्चालनमा सहयोग गर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए । उनले संविधान नियम र कानुनअनुसार चल्न आग्रह गर्दै बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सभामुख सापकोटाले एमालेका सांसदहरूलाई संविधान सम्झाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा नाराबाजीसहित रोस्टम घेराउ गरेका एमाले सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (ग) र (घ) सम्झाएका थिए ।
एमाले सांसदहरूले सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको राष्ट्रपतिको पत्र संसद्मा पढेर सुनाएलगत्तै विरोध गरेका थिए । एमाले सांसदहरूले सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल फुटाएको आरोप लगाउँदै विरोध गरेका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदले अनुशासनको उल्लघंन गरेको किटान गर्ने अधिकार राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिलाई भएको उल्लेख गरे । उनले सभामुखले एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरेको आरोप लगाए । नेकपा एमालेले १ भदौमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ सांसद्लाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो ।
‘हामीले सूचना आउँछ कि भनेर प्रतिक्षा ग¥यौं । २ गते सूचना प्रकाशित भएन । जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई निष्कासन गर्दा १८ घण्टा नपुग्दै निष्कासनको सूचना गरिएको थियो । २४ घण्टा नबित्दै माओवादी केन्द्रबाट पनि निष्कासित सांसदहरूको हकमा संसद् बैठकमा पढेर सुनाउनुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको हकमा मात्र त्यो नियम लागू हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ ? सभामुख आसनमा बसिरहँदा मर्यादा भनेको सबै दलप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार हो कि हैन रु’
उनले एमाले सांसदको हकमा किन सूचना निकालिएन भनेर प्रश्न गरे । ‘हामीले पटकपटक फोन गर्यौ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले फोन गरेर जानकारी गराउनुभएको छ । तर, १३औं दिनमा पार्टी टुक्र्याइएपछि केही गर्न नपर्ने हिसाबले सभामुखले यो काम गर्नुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सभामुख महोदयले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका आफ्ना सांसद बचाउन र एमाले टुक्र्याउन किन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । किन दल विभाजनका मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न आज संसद्समक्ष जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छौं । यसको जवाफ हामीलाई चाहिएको छ ।’
भट्टराईले जवाफ मागेपछि सभामुख सापकोटाले आफूले प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर निर्णय लिएको बताए । उनले एमाले विभाजन र सांसदलाई निष्कासनको सूचनाबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको सम्झाए ।
तर, एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको रोस्टम घेराउ गरेपछि सभामुख सापकोटा आक्रोशित भए । उनले एमाले सांसदहरूलाई नियमावली हेर्न सुझाए । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘ग’मा सभामुखको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
एमाले सांसदहरूले सभामुखले एमाले फुटाएको आरोप लगाए । माओवादीले सांसदहरूलाई कारबाहीको सूचना दिँदा संसद्मा जानकारी गराउने तर आफ्नो पार्टीले दिएको कारबाहीको सूचना प्रकाशन नगरेको एमालेको आरोप छ ।
सभामुख सापकोटाविरुद्ध एमाले सांसदहरूले रोस्टम अघि उभिएर नाराबाजी गरेका थिए । लगत्तै सभामखुले नियम सम्झाएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सांसदहरूले संसद्मा बोल्दा ‘सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि टिप्पणी गर्न नियमावलीले रोकेको छ । नियम २१ को ‘घ’मा संविधानको धारा १०५ ले बन्देज लगाएको विषयमा प्रतिनिधि सभामा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०५ ले ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन । तर, महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन,’ लेखिएको छ ।
नेकपा एमाले विभाजनको विषयमा सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सत्तारूढ नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एमालेको मुद्दामा आउँदो २८ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल हुँदै छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
