२३ चैत्र २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नेपाललाई कुनैपनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने: परराष्ट्रमन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाललाई कुनैपनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित हुनेगरी कुनैपनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित हुनेगरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यस सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु । सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्तिराष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ ।’

मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रुपमा निरीक्षण गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताउनु भयो । उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल, भारत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कुटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘राजनीतिक तथा कुटनीतिक भेटघाट तथा भ्रमणको आयोजना गर्दा नेपालले अवलम्वन गर्दै आएको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई ध्यानमा राखेर नै गरिने व्यहोरा म यस सम्मानित सदन समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सीमानाको सुरक्षा, सिमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा सरकार गम्भिर रहेको व्यहोरा म सम्मानित सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको नियमित रुपमा निरीक्षण गर्नेगरी कार्यक्रम तय भएका छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल, भारत सीमा सम्बन्धी नसुल्झिएका विषयहरुलाई सुल्झाउनका लागि कुटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट भारत सरकारसमक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आइरहेको छ ।’

उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सीमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा सरकार गम्भिर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।